अवध  

मध्य प्रदेश के रायसेन में एडीएम लखन सिंह तेकाम को निलंबित कर दिया गया है। उनपर निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने और सौपें गए दायित्व का गंभीरता से निर्वहन नहीं करने का आरोप है। जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने ये कार्यवाई की।
अपर कलेक्टर, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लखन सिंह तेकाम को मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने निलंबित किया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय आयुक्त संभाग भोपाल निर्धारित किया गया है।

मध्य प्रदेश में भोपाल के अवधपुरी इलाके में एक सरकार अधिकारी जीएल अहिरवार को घर में घुसकर गुंडों ने गोली मार दी। वह पुलिस हेडक्वार्टर में कार्यरत थे। अज्ञात हमलावरों ने घर में गुसकर उनपर नजदीक से गोली चला दी। जिससे उनकी मौत हो गई। 
 

पीएम मोदी ने आज समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज से अपना प्रचार अभियान शुरू किया। कन्नौज से एसपी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। पीएम मोदी आज से तीन दिन अवध क्षेत्र में सात संकल्प सभाओं को संबोधित करेंगे। जिसमें पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। हालांकि पीएम मोदी पहली बार अयोध्या में भी एक रैली को संबोधित करेंगे। केन्द्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर नहीं गए। जिसको लेकर उनके विरोधियों ने मुद्दा भी बनाया था।

फिलहाल अब सबकी नजर अवध क्षेत्र के लखनऊ, अमेठी और रायबरेली पर लगी हुई हैं। अमेठी में एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच मुकाबला है। तो पड़ोसी रायबरेली में कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे और वर्तमान में बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बीच मुकाबला है। बहरहाल अवध क्षेत्र में बीजेपी ने अपने छह सांसदों के टिकट काटकर नए नेताओं पर दांव खेला है।

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ‘वीजा नियमों के विपरीत ज्यादा समय तक रूकने के बाद आरोपी अभिनेता के खिलाफ उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं।’ भाजपा ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। 

दुनिया भर के देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने यहां के पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। अगर भारत की कोई संस्था उन्हें पुरस्कार देने की घोषणा करती तो हंगामा मच गया होता तथा चुनावी आचार संहिता आड़े आ जाता। लेकिन बाहरी देशों पर तो आचार संहिता लागू नहीं हो सकता। ऐसे में दुनिया के देशों द्वारा लगातार मोदी को ईनाम दिए जाने की घोषणा के क्या हैं मायने?

भारत में लोकतंत्र का विराट आयोजन शुरु हो गया है। प्रशासनिक अमले ने चुनाव की वृहत् तैयारियां शुरु कर दी हैं। जनता में चुनाव को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। इसके साथ ही मूल प्रश्न लोगों के दिमाग में फिर से सिर उठाने लगा है कि आखिर किसके हाथ लगेगी 2019 की बाजी। पढ़िए वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार का आंखें खोल देने वाला विश्लेषण- 

वीजा आवेदन शुल्क भी बढ़ाकर 160 डॉलर से 192 डॉलर किया गया। मीडियाकर्मियों पर भी लागू होगी नई व्यवस्था। 

अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए जाने वाले वीजा अवधि को कम कर दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा अवधि को घटाकर महज तीन महीने कर दिया है। जबकि पहले ये पांच साल थी। 

विंग कमांडर अभिनंदन सकुशल देश वापस आ गये हैं। इनके पाकिस्तान में क़ैद रहने से लेकर वापस होने के क़रीब साठ घण्टों की अवधि ने एक राष्ट्र के तौर पर भारत के लोगों के व्यवहार पर कई प्रश्नचिन्ह खड़े किए हैं। 

अडानी समूह को 50 साल की अवधि के लिए लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, मेंगलुरु तथा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट का ठेका मिला। जीएमआर जैसी कंपनी को अपनी 'आक्रामक' बोली से किया हैरान। 

Rahul Gandhi is doing dangerous politics on Rafael

लगता है राहुल गांधी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की पूर्व राजनीति को धारण किया है। केजरीवाल तब इसी तरह नेताओं पर आरोप लगाते थे और दावा करते थे कि उनके पास इसके पूरे प्रमाण मौजूद हैं। उसके बाद वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में सफल रहे। शायद राहुल गांधी को लगता होगा कि उसी रास्ते पर चलकर वे भी चुनाव में सफल हो सकते हैं।

बजट में कोई सख्त कदम नहीं उठाना तथा सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ रियायत या प्रत्यक्ष लाभ देने की कोशिशों को अर्थशास्त्र से ज्यादा राजनीतिक शास्त्र माना जाएगा। कितु इस बजट का यहीं तक सीमित करने से इसका पूर्ण और निष्पक्ष आकलन नहीं हो पाएगा। चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी इस बजट में विकास का व्यापक विजन और कार्ययोजना सन्निहित है। 

जुलाई 2016 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर  बुरहान वानी के खात्मे के बाद आतंकवाद के खिलाफ सेना ने ऑपरेशन 'ऑलआउट' शुरू किया था। खुफिया एजेंसियों ने जून 2017 में कश्मीर में सक्रिय टॉप आतंकवादी कमांडरों की एक सूची जारी की थी।  

पहले जीएसटी और फिर गैस सब्सिडी बढ़ाने के बाद अब केन्द्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत दी है। मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज दरों में दी जाने वाली छूट को एक साल और आगे बढ़ा दिया है।