उमर अब्दुल्ला  

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था, 'हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा कर देंगे। हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे। कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा।' 

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इसे उम्मीद से परे बताते हुए कहा कि बालाकोट में हवाई हमला पाकिस्तान में घुसकर मारना है। 

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि 35ए को हटाने पर। इस पर फैसला अगली सरकार कर लेगी।

यूजर- ‘जम्मू कश्मीर में अगर उमर अब्दुल्ला की जगह योगी आदित्यनाथ CM होता तो मजा आ जाता’

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑलआउट लगातार जारी है। सेना ने एक के बाद एक कई आतंकियों का खात्मा किया है। हालांकि आतंकियों के सफाए कुछ राजनीतिक दलों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यही कारण हैं कि वे राज्य में सत्ता मिलने पर ऑपरेशन ऑलआउट रोकने का वादा तक कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व एमएलसी डा. बशीर अहमद वीरी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ऑपरेशन ऑलआउट को रोक देगी। 

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने सेना की कार्रवाई में बाधा डाल रहे पत्थरबाजों से सहानुभूति जताई है। उमर ने सेना पर ‘नरसंहार’ का इल्जाम लगाया है। 

राफेल डील में घोटाले का आरोप सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया है। जिसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसमें सबसे दिलचस्प प्रतिक्रिया रही नेशनल कांफ्रेन्स नेता उमर अब्दुल्ला की। लेकिन कांग्रेस दोस्तों की भी नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं है। 

राज्यपाल ने यह टिप्पणी नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा भेजे गए उस पत्र के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने राज्य का स्थाई निवास प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की खबरों पर चिंता जताई थी।

राम माधव ने कहा, हो सकता है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस को सीमापार से सरकार बनाने के निर्देश मिले हों।