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केन्द्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करते हुए कहा- आज विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। पीएम के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान 'सबके प्रयास' के साथ आज दुनिया का सबसे सफल टीकाकरण अभियान है।

यूपी में इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के आर्थिक विकास में तेजी आएगी। साथ ही, राज्य में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। यही नहीं, सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ किसानों की फसलों को तेजी से बाजारों तक पहुंचाया जा सकता है। साथ ही उद्योग धंधों को भी नए पंख मिलेंगे।

सरकार ने आज तीसरे राहत पैकेज में कृषि क्षेत्र को राहत देते हुए फर्टिलाइजर सब्सिडी की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि वह उर्वरक सब्सिडी के रूप में 65,000 करोड़ रुपये देगी। इससे किसानों को किफायती कीमत पर खाद उपलब्ध होगी।
 

सूत्रों के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया है और हाल ही में प्रधान मंत्री कार्यालय स्तर पर इस पर चर्चा की गई थी। एक सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव को आगामी प्रोत्साहन पैकेज में शामिल किए जाने की प्रबल संभावना है। 

फिलहाल भारत सरकार चीन से होने वाले आयात को नीचे धकेलने में कामयाब रही है और देश में अब कई उपकरण भारत में निर्मित किए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिजली क्षेत्र में वार्षिक चीनी आयात 17,289 करोड़ रुपये (2009-2010) में था जो 19,682 करोड़ रुपये (2017-2018) में बढ़कर हो गया।

असल में भारत में भी कोरोना वैक्सीन का  ट्रायल चल रहा है।  लेकिन अभी तक किसी  भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि देश में अगले साल तक वैक्सीन तैयार हो सकती है।

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

असल में सरकार ने कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रही है देश की अर्थव्‍यवस्‍था को नुकसान से उबारने के लिए महज 15 दिन के भीतर तीन बड़ी घोषणाएं कीं हैं। ताकि कर्मचारियों को राहत दी जा सके। केन्द्र सरकार  ने सरकारी और नीजि क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ये ऐलान किए हैं।

असल में दिल्ली और एनसीआर में सर्दियों के शुरू होते ही हवा में फिर से सांस लेना दूभर होने लगा है। क्योंकि प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जाता है। प्रदूषण फैलने में वाहनों से निकलने वाले धुंए की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है.

असल में राज्य के कई स्कूलों में आज से कक्षाएं शुरू हो गई हैं और स्कूलों में परीक्षा जारी है। जिसके बाद छात्र और छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूर-दूर बैठाया गया है। वहीं, स्कूल में प्रवेश से पहले छात्रों के हाथ सेनेटाइज किए गए और थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई।

असल में स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि संक्रमण का इलाज करा रहे लोगों की संख्या 812390 है, जो कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या का 11.12 फीसद है। यानी देश में 89 फीसदी से ज्यादा संक्रमित ठीक हो गए हैं। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण के दोगुना होने के समय में इजाफा हुआ है।

असल में माना जा रहा है कि नए राहत पैकेज में लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों जैसे होटल, खाद्य और पर्यटन को लेकर सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। क्योंकि ये सेक्टर अभी भी कोरोना संकट के कारण घाटे में चल रहे हैं।

 दुनिया के कई देशों में कोरोना के खिलाफ लोगों के शरीर में एंटीबॉडिज पैदा हो गई है। जिसके कारण उनके शरीर में कोरोना संक्रमण से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। फिलहाल देश में तीन कंपनियों ने कोरोना के लिए ऐंटीबॉडी दवाएं बनाने की दिशा में काम कर रही है।