कैबिनेट  

- पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा था कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए पंजाब के 4 जवानों के अंतिम संस्कार के दौरान राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को मौजूद रहने को कहा गया है।

दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा संबंधी कमेटी ने इस हमले पर 55 मिनट तक बैठक की। जिसके बाद मीडिया को वित्तमंत्री अरुण जेटली और रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें हुए फैसलों की जानकारी दी। 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए 24 फरवरी तक का समय दिया है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज प्रयागराज में कुंभ मेले में पहुंचकर पवित्र संगम में डूबकी लगाई। शाह के प्रयागराज आगमन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कैबिनेट के मंत्री वहां पहुंचे हुए हैं।

इस बार का बजट पांच लाख करोड़ रुपये से ज्यादा होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की तरह ही योगी सरकार की कोशिश है कि इस बजट में सरकार का फोकस सामाजिक, कृषि और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर रहे।
जानकारी के मुताबिक गुरुवार को सुबह साढ़े नौ बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में बजट प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। 

 शिवकुमार मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। आयकर विभाग का छापा पड़ने से उनकी मुश्किलें बढ़ गयी हैं।
 

600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज आएगा। यह दुनिया में सबसे बड़ा होगा। 

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कैबिनेट की बैठक आज प्रयागराज के कुंभ में होने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है और सभी मंत्रियों को आदेश किया है कि वह कैबिनेट की बैठक में पहुंचे।

इस बैठक के लिए प्रयागराज मेला प्रशासन अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच योगी सरकार के सभी मंत्री पहली बार कुंभ के पर्व के दौरान कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक करेंगे। 

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की कैबिनेट में शामिल प्रदेश के पीएचई मंत्री और सिवनी के प्रभारी सुखदेव पांसे ने चाटुकारिता की हदें पार कर दी हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण देने के फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इसे प्रदेश में लागू करने के लिए फैसला करेगी. आज इस पर फैसला करने के बाद योगी सरकार तीसरी राज्य सरकार बन जाएगी. 

गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला लेकर मोदी सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। हाल ही में हुए तीन राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सवर्णों की नाराजगी का खमियाजा उठाना पड़ा था। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के इस कदम की जानकारी दी। लेकिन सवर्ण आरक्षण के लिए कुछ शर्तें भी हैं। 
 

राज्य में कांग्रेस सरकार बनने और फिर मंत्रिमंडल के गठन के बाद राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज हो रही है। माना जा रहा है कि राज्य सरकार पिछली भाजपा सरकार की योजनाओं को कम तवज्जो देकर ठंडे बस्ते में डालेगी।

बढ़ा हुआ वेतनमान देने से राज्य सरकार पर करीब 24,500 करोड़ रुपये सालाना का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को 36 महीने का एरियर देने के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 10 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ भी झेलना होगा। 

कांग्रेस के लिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन मुसीबत बनता जा रहा है। खासतौर  से मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस सहयोगी और निर्दलीयों के समर्थन से सरकार बना रही है। अगर पार्टी के भीतर नेताओं का ये असंतोष शांत नहीं किया गया तो इसका खामियाजा कांग्रेस को आगामी लोकसभा चुनावों में उठाना पड़ सकता है।