ट्रिब्यूनल  

इस मामले में एनजीटी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 अगस्त, 2019 को एक रिपोर्ट दायर की गई है कि ट्रस्ट ने कोसी नदी के किनारे की भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया। हालांकि इस मामले में मुरादाबाद कमीशनर के वहां अपील लंबित है। बोर्ड ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पट्टे को रद करने की कार्यवाही चल रही है। 

लंबे इंतजार के बाद असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर यानी एनआरसी की आखिरी सूची जारी कर दी गई। इसमें शामिल होने के लिए लगभग 3.29 करोड़ लोगों में से 19 लाख लोग इसके दायरे से बाहर हो गए हैं। एनआरसी के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया है कि जो लोग इस लिस्ट से संतुष्ट नहीं है वह विदेशी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सकते हैं। अपील दायर करने की समय सीमा लगभग 4 महीने कर दी गई है। उधर आजसू ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का ऐलान किया है। 
 

प्लास्टिक के बोतल और बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेज के प्रयोग को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने इसके लिए समिति गठित करने को कहा है।  
 

जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन की कारें प्रदूषण फैला रही हैं। यह तथ्य सामने आने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कर्नाटक सरकार और बृहद् बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को निशाना बनाते हुए उन पर क्रमश: 50 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्‍यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को लेकर चार राज्यों के मुख्य मुख्य सचिवों की बैठक खत्म हो गई है