नेशनल कांफ्रेंस  

नेशनल कांफ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि उनके पिता को पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने जेल में डाला था। फिर भी मैंने उनके खिलाफ बुरे शब्दों को यूज नहीं किया। उन्हीं की वजह से कश्मीर भारत का हिस्सा है।

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले पर बेंच गठित करने के फैसले के बाद अलग-अलग नेताओं के राम मंदिर पर बयान आने शुरू हो गए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान नेशनल कांफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला की तरफ से आया है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। 

यह पहली बार नहीं है कि जब नेशनल कांफ्रेंस के नेता जावेद राणा ने विवादित बयान दिया हो, इससे पहले भी वह जम्मू-कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने के लिए विपक्षी दल मौके ढूंढते रहते हैं। इस बीच, जम्मू-कश्मीर की प्रमुख पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के नेता जावेद अहमद राणा के एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। जम्मू के मेंढर में एक कार्यक्रम के दौरान राणा ने पीएम मोदी को इस्लाम पढ़ने की सलाह दी। वह यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, अगर मोदी इस्लाम को पढ़ेंगे और समझेंगे तो कलमा पढ़कर मुसलमान बन जाएंगे। राणा ने कहा, अगर वह मुसलमान बन जाएंगे तो देश में शांति हो जाएगी। 

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑलआउट लगातार जारी है। सेना ने एक के बाद एक कई आतंकियों का खात्मा किया है। हालांकि आतंकियों के सफाए कुछ राजनीतिक दलों में बेचैनी साफ देखी जा सकती है। यही कारण हैं कि वे राज्य में सत्ता मिलने पर ऑपरेशन ऑलआउट रोकने का वादा तक कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कांफ्रेंस के पूर्व एमएलसी डा. बशीर अहमद वीरी का कहना है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ऑपरेशन ऑलआउट को रोक देगी। 

बसपा प्रमुख मायावती के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को झटका देते हुए जेपीसी की जांच की मांग को खारिज किया है। अखिलेश का कहना है कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है। कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कांफ्रेंस ने भी कोर्ट के फैसले के बाद तीखे तंज कसे थे।

राज्यपाल ने यह टिप्पणी नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा भेजे गए उस पत्र के जवाब में आई है, जिसमें उन्होंने राज्य का स्थाई निवास प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया में बदलाव किए जाने की खबरों पर चिंता जताई थी।

पीडीपी पर निशाना साधते हुए पीपुल्स कांफ्रेंस के नेता ने कहा, अगर महबूबा इतनी ही परेशान है तो उन्हें कोर्ट जाना चाहिए लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उनके पास संख्याबल नहीं है।

राम माधव ने कहा, हो सकता है कि पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस को सीमापार से सरकार बनाने के निर्देश मिले हों।

जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने हाथ मिला लिया है। पीडीपी नेता अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि विपक्षी दलों के 60 विधायक साथ है और राज्य में महागठबंधन आकार ले रहा है। हालांकि सरकार कब तक अस्तित्व में आ सकती है, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन तीनों दलों के साथ आने की पुष्टि कर दी है। अटकलें हैं कि अल्ताफ बुखारी महागठबंधन के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। 

भले ही नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया हो लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियां आगामी पंचायत चुनाव में भी छद्म उम्मीदवार (प्रॉक्सी कैंडिडेट) उतारने की तैयारी में हैं। जम्मू-कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम (जेकेवाईडीएफ) ने यह आरोप लगाया है। जेकेवाईडीएफ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है। अब पंचायत चुनाव  में भी दोनों दल ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दोनों छद्म उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हैं। यानी दोनों कहने को तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हैं लेकिन अपने उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह के बिना मैदान में उतार रहे हैं।