पुनर्विचार  

विकिपीडिया सहित दूसरे कई प्रोजेक्ट्स को चलाने वाले नॉन प्रोफिट ग्रुप विकिमीडिया फाउंडेशन ने भारत सरकार से देशों के बीच होने वाले मध्यस्थ नियमों के तहत प्रस्तावित बदलावों पर पुनर्विचार करने की गुहार लगाई है। कहा गया कि, यह कंपनियों की बॉन्डिंग और आधे बिलियन से ज्यादा ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करने वाले सिस्टम को प्रभावित करेगा।

महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले एक घंटे के भीतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप-मुख्यमंत्री अजित पवार ने पद से इस्तीफा दे दिया

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

राफेल लड़ाकू विमान मामले में दायर पुनर्विचार याचिका और राहुल गांधी पर अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। राफेल सौदे पर उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों से कहा कि वे 2 हफ्ते में लिखित दलीलें दे सकते हैं। 

पिछले महीने 8 अप्रैल को विपक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक असेंबली क्षेत्र से 1 की जगह 5 VVPAT पर्ची के मिलान का आदेश दिया था। इस आदेश के खिलाफ एक बार फिर विपक्ष पुनर्विचार याचिका लाया कि कम से कम 25 फीसदी पर्चियों का मिलान कराया जाना चाहिए।
 

पुनर्विचार याचिका खारिज होनी चाहिए- सरकार

खरीद प्रक्रिया की समीक्षा "देश में वर्तमान सुरक्षा वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है और पड़ोसी देशों में अच्छी तरह से जानी जा सकती है।

सरकार ने कैग की रिपोर्ट को भी भरोसा करने का आधार बताया।

असंतुष्ट मीडिया रिपोर्टों के आधार पर राष्ट्रीय सुरक्षा पर संप्रभु निर्णयों पर सवाल नहीं उठा सकते:- केंद्र सरकार

कोर्ट ने 50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को अव्यावहारिक माना था। कोर्ट ने कहा था कि लेकिन चुनाव प्रक्रिया की विश्वनीयता बढ़ाने के लिए कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम मशीनों की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान करने का आदेश दिया था। जबकि पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक ईवीएम मशीन की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान किया जाता है। 

राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच पिछले दिनों राफेल मामले को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। लेकिन अब इस मामले को लेकर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। जहां उनकी मानहानि की याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है। 

राफेल डील केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं पर अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। केन्द्र सरकार ने गुरुवार को लीक दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ कर दिया है कि वह केंद्र सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों पर फैसला करेगा। 

संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सिर्फ एक समीक्षा याचिका बची है। इसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अपने ही फैसले को पलटने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है।

विदेश मंत्रालय द्वारा सात महीने के अंतराल के बाद जारी की गई इस यात्रा चेतावनी में अमेरिकी नागरिकों को सभी गैर जरूरी यात्रा टालने की सलाह दी गई है। अमेरिका ने मुख्य रूप से आतंकवाद और पाकिस्तान के भीतर या उसके समीप नागरिक विमानों को होने वाले खतरे के कारण अपने नागरिकों से पाकिस्तान की यात्रा पर जाने से पहले पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

सबरीमाला मामले में देश की सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सबरीमाला मंदिर देवासम बोर्ड ने अपना स्टैण्ड बदल लिया है। पहले वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में था। अपने पहले के फैसले में अदालत ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दी थी।  इसके खिलाफ 54 पुनर्विचार याचिकाएं और पांच रिट पेटिशन दायर की गईं। जिसपर फैसला सुरक्षित रखा गया है। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की संविधान पीठ 6 फरवरी से याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। मामले की सुनवाई पहले 22 जनवरी को निर्धारित की गई थी, लेकिन जस्टिस इंदु मल्होत्रा के मेडिकल लीव पर होने के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। 

केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी दिए जाने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। जिसपर 22 जनवरी को सुनवाई होने वाली थी। लेकिन इसपर सुनवाई आगे टल गई है।