ब्याज दर  

असल में पिछले दिनों आरबीआई ने रेपो रेट में .25 फीसदी की कमी की थी। जबकि उससे पहले भी बैंक ने.25 फीसदी की कमी का ऐलान किया था। यानी महज तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय बैंक ने .50 फीसदी की कमी की। केन्द्रीय बैंक ने कमर्शियल बैंकों से कहा भी था कि इसका फायदा वह अपने ग्राहकों को भी दें। 

बाजार में कर्ज की ब्याज दरों में कटौती करने की मांग को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज रेपो रेट में .25 फीसदी की कटौती कर दी है। अब रेपो रेट 6 फीसदी हो गया है जबकि पहले ये 6.25 फीसदी था। आरबीआई के इस पहल के बाद बाजार में कार, वाहन और एजुकेशन लोन की ब्याज दरों में कमी आने की उम्मीद की जा रही है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई आम जनता को ब्याज दरों पर राहत दे सकता है। क्योंकि आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक का आखिरी दिन है और उम्मीद की जा रही है कि बैंक आज रेपो रेट में कटौती कर सकता है। 

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार ने आम जनता को राहत दी है। मोदी सरकार बजट में आम जनता को टैक्स में बड़ी राहत दी थी। 

आज संसद में साल 2019-20 का बजट पेश किया गया। कुल बजट 27,84,200 करोड़ का था। आईए देखते हैं कि किस मद में कितने रुपयों का बजट दिया गया है- 
 

पहले जीएसटी और फिर गैस सब्सिडी बढ़ाने के बाद अब केन्द्र की मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को राहत दी है। मोदी सरकार ने घर खरीदने वालों को होम लोन पर ब्याज दरों में दी जाने वाली छूट को एक साल और आगे बढ़ा दिया है। 

 ऐसा माना जा रहा है कि दास अपनी मौद्रिक नीति में ब्याज दरों को कम कर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अगर ब्याज दरों में कमी की जाती है तो रियल स्टेट और आटोमोबाइल सेक्टर में तेजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही कल जारी किए सीएसओ के आंकड़ों के मुताबिक देश की खुदरा मंहगाई दरों में गिरावट दर्ज की गयी है। महंगाई दर अपने सवा साल के निचले स्तर पर आ चुकी है।

लघु बचत योजनाओं के लिए ब्याज दरों को तिमाही के आधार पर संशोधित किया जाता है। वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही के लिए विभिन्न लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें संशोधित की जाती हैं।