भगत सिंह  

 

यह तो हम सभी जानते हैं की 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके पहले बहुत से क्रांतिकारियों  ने अपनी शहादत दी है इनमें से भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने आजाद हिंदुस्तान को देखा। आजादी की लड़ाई में इन्होंने अपने दोस्त अपने परिवार सबको खो  दिया। इन्हीं में एक है दुर्गा भाभी जिनके पति बम बनाते वक्त शहीद हो गए चंद्रशेखर भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथी थे। क्रांतिकारियों के बीच में दुर्गा भाभी ही थी जिन्होंने देश को आजाद होते देखा ।और इसी के साथ लखनऊ में उन्होंने एक स्कूल खोला जो लखनऊ मांटेसरी स्कूल के नाम से मशहूर है। 

Bhagat Singh's birth anniversary: भारत को अंग्रेजों की हुकूमत से आजाद कराने के लए भगत फांस पर चढ़ गए और आखिरी वक्त तक देश के लिए नारे लगाते रहे। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह की जन्म हुआ था। आज हम आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ किस्से बताने जा रहे हैं।

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को 'हमारा मोगा बॉय' कहते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तारीफ की। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए मुक्त परिवहन और भोजन की व्यवस्था करने और उन्हें उनके मूल स्थानों तक पहुंचने में मदद करने के लिए बॉलीवुड के अभिनेता की सराहना की।

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुरुवार को राजभवन के खर्च को कम करने के लिए सरकारी खर्चों में कटौती का ऐलान किया। राज्यपाल ने राजभवन के लिए कार की खरीद पर भी रोक लगा दी साथ ही राज्यपाल के आधिकारिक निवास पर वीआईपी आगंतुकों का स्वागत करते हुए गुलदस्ते देने पर भी रोक लगा दी है। 

महाराष्ट्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच रिश्तों में टकराव देखा जा रहा है।  पिछले दिनों ही राज्यपाल की बुलाई गई बैठक से मुख्यमंत्री ने किनारा कर लिया था। हालांकि इसके दो दिन बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने राज्यपाल से मुलाकात कर रिश्तों में नरमी लाने की कोशिश की और राज्यपाल को उद्धव ठाकरे के पिता तुल्य बताया। 

राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उद्धव के बीच संबंधों में तल्खी देखी जा रही है। महाराष्ट्र में राज्यपाल ने कोविद -19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस बैठक से किनारा कर लिया है।  असल में राज्यपाल और सीएम के बीच में विधान परिषद चुनाव से पहले ही छत्तीस का आंकड़ा चल रहा था। 

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

महाराष्ट्र में पिछला एक हफ्ता राजभवन राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा। राज्यपाल ने 24 नवंबर की सुबह भाजपा के विधायक दल के नेता देवेन्द्र फडणवीस को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई और उन्हें 30 नवंबर तक सदन में बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही अजित पवार ने राज्य के नए उपमुख्यमंत्री की शपथ ली थी। अजित पवार का दावा था कि वह संसदीय दल के नेता हैं और भाजपा की सरकार को अपना समर्थन दे रहे हैं। 

माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्य में सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने कई दौर की बातचीत के बाद राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। तीनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य में सीएम बनेंगे। 

असल में महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चले राजनैतिक ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना रही। क्योंकि राज्य में ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री बनाने की जिद के चक्कर में न तो राज्य में सरकार बना पाई उल्टा उसमें मोदी सरकार से भी केन्द्र में किनारा कर लिया। शिवसेना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे समर्थन देगी और वह एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है
 

फिलहाल राज्य में शिवसेना खाली हाथ है। क्योंकि न दो कांग्रेस और न ही एनसीपी ने शिवसेना को समर्थन देने की बात कही है। वहीं अब राज्य में राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने का न्योता दिया है। हालांकि एनसीपी का अब कहना है कि शिवसेना उसे समर्थन देकर राज्य में सरकार बनाए। लेकिन सबकी नजर कांग्रेस पर लगी है। क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं।

असल में शिवसेना पूरे देश में कट्टर हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा माना जाता है। जबकि कांग्रेस खुद को सेक्युलर साबित करती है। शिवसेना का प्रभाव केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। क्योंकि इससे बाहर न तो शिवसेना का राजनैतिक आधार है और न ही वोट बैंक। महाराष्ट्र में भी शिवसेना हिंदूओं की पार्टी मानी जाती है। लेकिन मौजूदा राजनीति में दोनों दल अपने अपने चेहरे को बदल रहे हैं। जिसको सवाल उठाने लाजमी है। लेकिन इसे राजनीति के ही रंग कहेंगे। जो कभी भी बदल सकते हैं।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है। 

राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। जबकि भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ दे रहे हैं। लेकिन भाजपा को सरकार बनाने के न्योते के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी डरी हुई हैं। हालांकि ये डर शिवसेना में भी देखा जा रहा है। लिहाजा शिवसेनना ने अपने विधायकों को होटल में ही रखा है।