भाजपा सरकार  

माना जा रहा है कि आगामी 13 फरवरी सभी विपक्षी दल इस बैठक में शामिल होंगे। विपक्षी दल जेएनयू हिंसा, सीएए और एनआरसी समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इसके जरिए भाजपा से लड़ने के लिए भूमिका तैयार करेंगे। विपक्षी दलों की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगी है। क्योंकि दिल्ली के परिणाम भविष्य की कई संभावनाओं की ओर इशारा करेंगे।

शिवसेना सरकार एक्सिस में चल रहे राज्य सरकार के सरकारी खातों को केन्द्रीय सरकारी बैंकों में स्थानांतरित करने की योजना बना रही है और इसकी शुरूआत महाराष्ट्र के ठाणे नगर निगम से हो गई है। राज्य के कई सरकारी विभागों के सरकारी खाते एक्सिस बैंक में चल रहे हैं और पिछले दिनों शिवसेना ने प्रियंका  चतुर्वेदी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अमृता फड़णवीस के बीच जुबानी जंग हुई थी।

झारखंड की हार से भाजपा को दोतरफा झटका लगा है। क्योंकि एक तरफ भाजपा के हाथ से एक राज्य चला गया है वहीं दूसरी तरफ से भाजपा के कमजोर होते ही सहयोगी दलों ने उस पर दबाव बना दिया है। जानकारों का कहना है कि झारखंड में भाजपा को मिली हार का सीधा असर पड़ोसी राज्य बिहार में पड़ेगा। क्योंकि वहां पर सहयोगी जनता दल यूनाइटेड  दबाव की राजनीति करेगा।

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

आज राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर मतदान हो गया है। राज्य में चुनाव आयोग के मुताबिक 66.25 फीसदी वोटिंग हुई है। भाजपा ने राज्य की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जबकि विपक्षी दलो कांग्रेस और जेडीएस ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। हालांकि इस विधानसभा चुनाव की तरह कांग्रेस और जेडीएस ने अलग अलग चुनाव लड़ा। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है।

गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि एसपीजी बिल में हमने पांचवां संशोधन किया है
 

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

इस साल जुलाई में कर्नाटक में सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के बाद भाजपा सरकार ने राज्य में टीपू सुल्तान की जयंती के मौके पर होने वाले समारोहों को रद्द कर दिया था। इसके लिए सरकार ने कोडागु जिले में होने वाले इसके विरोध का हवाला दिया था। साल 2016 में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने के विरोध में कोडागू में हुए प्रदर्शन में दो लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंसा शुरू हो गई थी।

असल में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही उपचुनाव के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए हैं। जिसको लेकर भाजपा हाई कमान परेशान है। वहीं पार्टी के सामने अब नई चुनौती झारखंड है। क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि अगर ये राज्य भी हाथ से निकला तो नेतृत्व पर कई सवाल। खासतौर से पीए नरेन्द्र मोदी को लेकर। 

कुमारस्वामी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई। जो कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद कुमारस्वामी भाजपा को लेकर नरम हो रहे हैं। असल में राज्य में जेडीएस  की ताकत कम हुई है। जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी का एक धड़ा भाजपा को समर्थन देने की मांग कर रहा था। 

असल में अखिलेश यादव को ये बात समझ में आ गई है कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में असल लड़ाई भाजपा और  सपा की है। क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह से जनता ने नतीजे दिए हैं। वह किसी भी हाल में भाजपा के पक्ष में नहीं है। क्योंकि भाजपा सत्ताधारी पार्टी है और उसके बाद भी उसे एक सीट का नुकसान हुआ है जबकि सपा को तीन सीटें मिली हैं। उसकी कुल सीटों में दो सीटों का इजाफा हुआ है।

आज देश के सभी लोगों के जेहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि देश में अभी तक जितनी भी सरकार बनी, वह इस अनुच्छेद को खत्म करने का साहस क्यों नहीं उठा पायी। खासतौर से कांग्रेस की सरकारें जिन्होंने इस देश में कई दशकों तक राज किया और आज केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने महज अपने पांच मिनट के भाषण में इसे खत्म कर दिया।

फिलहाल उन्नाव पीड़िता एक्सीडेंट मामले नया मोड़ आ गया है। हालांकि अभी तक पुलिस इसमें हादसा और साजिश मानकर दोनों पहलूओं की जांच कर रही है। हालांकि जो जानकारी अब सामने आ रही है। 

कर्नाटक में येदियुरप्पा की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है