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भारत के सबसे अमीर 5 राज्यों के बारे में जानें, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महाराष्ट्र की फाइनेंशियल पॉवर से लेकर कर्नाटका के टेक्नोलॉजी सेंटर तक, जानें उत्तर प्रदेश इन राज्यों में किस स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश राजनीति का सबसे अहम राज्य है, जहां अब तक 33 मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जानिए, यूपी के पहले से लेकर मौजूदा मुख्यमंत्री तक का सफर।

हिमाचल प्रदेश में टॉयलेट टैक्स को लेकर सियासी हलचल बढ़ गई है। 20 सितंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, हर घर में टॉयलेट के हिसाब से 25 रुपये का टैक्स वसूला जाना था। जानें इस विवाद की पूरी कहानी।

जानें कौन सा राज्य UPSC परीक्षा में सबसे ज्यादा IAS अधिकारी देता है। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि बिहार दूसरे नंबर पर है। अन्य राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश भी शामिल हैं।

जानें कि कई राज्यों के सीएम पीएम से अधिक कमाते हैं और राष्ट्रपति-गवर्नर से चीफ जस्टिस तक की सैलरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

भारत के मुख्यमंत्रियों की सैलरी में भारी फर्क है। जानें किस राज्य के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा ₹4,10,000 और किसे सबसे कम ₹1,75,000 मासिक वेतन मिलता है। तेलंगाना से लेकर राजस्थान तक, देखें राज्यवार सैलरी की पूरी लिस्ट।

13 से 18 सितंबर तक बैंक कई राज्यों में बंद रहेंगे। जानें बैंकिंग छुट्टियों की वजह और कैसे ऑनलाइन सेवाओं का फायदा उठाया जा सकता है।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये 4 बेहतरीन सरकारी योजनाएं वुमेंस को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेंगी। 

मणिपुर में ड्रोन हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हो गई हैं। राज्य में 41% हिंदू आबादी है, जो मुख्यतः मैतेई समुदाय से है। जानें मणिपुर में धार्मिक जनसंख्या के बदलते आंकड़े।

जानें किस राज्य में कितनी ज़मीन खरीद सकता है एक व्यक्ति? यूपी में जमीन खरीदने के लिए जानिए योगी सरकार के नियम। हर राज्य के ज़मीन खरीद सीमा की जानकारी और महत्वपूर्ण कानूनी बातें जो आपको धोखाधड़ी से बचा सकती हैं।

केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी दी है, जिससे 23 लाख सरकारी और 90 लाख राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिलेगा। जानें इस योजना के लाभ और प्राइवेट कर्मचारियों के लिए उपलब्ध पेंशन विकल्प।

यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया पॉलिसी ने यूट्यूबर्स के लिए कमाई के नए अवसर खोले हैं! जानें कैसे राज्य की डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के तहत यूट्यूबर्स को 8 लाख रुपये तक ऐड मिल सकते हैं और क्या हैं राष्ट्र विरोधी कंटेंट पर सजा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 16 जिलों के 50 लाख उपभोक्ताओं की केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया करेगी, जिसमें भोपाल शहर के 6 लाख यूजर्स भी शामिल हैं। यह प्रॉसेस उपभोक्ताओं को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेने में मदद करेगी और कंपनी के डेटाबेस को अपडेट करने में सहायक होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उप-समूह यानी कोटा में कोटा बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया है, जिससे सबसे पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता मिलेगी। इस फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। जानिए, आंदोलन की प्रमुख मांगें और कौन कर रहा है समर्थन।

जानिए रक्षाबंधन 2024 पर किस स्‍टेट में बैंक रहेंगे बंद। आप भी चेक कर लीजिए अपने शहर का नाम।