रूस  

भारत में रुस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने यह साफ कर दिया है, कि भारत के साथ रुस के संबंध ‘रणनीतिक’ और  ‘दीर्घकालिक’ हैं।  उन्होंने कहा कि, ‘रूस में कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध भारत की कीमत पर बनाएं। यह असंभव है।’

भारत और रूस के बीच शुक्रवार को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की एस-400 डील हुई है। खास बात यह है कि इस सौदे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महज छह महीने में पूरी कर ली गई। 

ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि इस संदर्भ में अमेरिकी संसद द्वारा मंजूर और राष्ट्रपति की तरफ से दी गई रियायत बेहद सीमित है। इसका मकसद देशों को रूसी उपकरणों के जंजाल से मुक्त कराना है। 

एस-400 सौदे पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए, जब अमेरिका की ओर से रूस से हथियार खरीद पर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ के तहत प्रतिबंध लगने का खतरा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधों का मकसद हमारे सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। 

वायुसेना के सूत्रों के अनुसार, भारत को जो मिसाइल प्रणाली मिल रही है वह 380 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। वहीं चीन को मिली प्रणाली की अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर है। 

रूसी राष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है जिसमें उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और व्यापार एवं उद्योग मंत्री डेनिस मंतुरोव शामिल हैं।

दो युद्धपोत रूस के कालिनिनग्राद स्थित यांतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे जबकि शेष दो का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 'मेक इन इंडिया' प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। नौसेना के लिए कुल चार युद्धपोतों की खरीद को दी गई है मंजूरी। 

19वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता रूसी रक्षा कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की भी समीक्षा कर सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मुख्य जोर एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौते पर केंद्रित रहेगा। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सैंक्शन एक्ट’ (काटसा) का उल्लंघन करने वाले देशों, विदेशी इकाइयों और लोगों पर प्रतिबंध लगाने का मार्क प्रशस्त कर दिया। 

वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस से खरीदी जा रही एस-400 ट्रॉयंफ हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल विमान वायुसेना की लड़ाकू क्षमता की कमी को पूरा करने में मददगार होंगे।

सरकार की योजना के अनुसार, भारत दस लाख असॉल्ट राइफलों का उत्पादन करेगा। इनका इस्तेमाल न सिर्फ सेना बल्कि केंद्र अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस बल भी करेंगे।

स्वदेशी बैलेस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली का ओडिशा के बालासोर तट पर सफल परीक्षण, अभी तक अमेरिका, रूस और इस्राइल ही इस प्रणाली को विकसित और तैनात कर सके हैं

अगस्त के मध्य में वाशिंगटन जाएगी एक उच्च स्तरीय भारतीय टीम, इस प्रणाली के आने से भारत को चीन-पाकिस्तान पर मिल जाएगी सामरिक बढ़त