वित्त मंत्री पीयूष गोयल  

हालांकि यह अंतरिम बजट था लेकिन फिर भी सरकार के अंतरिम वित्त मंत्री ने किसानो , असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को इस अंतरिम बजट के माध्यम से राहत देने की कोशिश की है बैंकिंग क्षेत्र को भी इस अंतरिम बजट से काफी उम्मीदें थीं। सरकार की बजट घोषणाओं में बैंकों पर काम तो बढ़ा दिया गया। लेकिन योजनाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कर्मचारियों की भर्ती की  आवश्यकता है। 

एक फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया बजट हालांकि अंतरिम बजट है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं। इसमें विभिन्न राजनैतिक पहलूओं को ध्यान रखते हुए और अरसे से लंबित मांगों को ध्यान में रखा गया है।

आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए आज लोकसभा में पेश हुए बजट में केन्द्र की भाजपा सरकार ने सीधे तौर पर किसान और गौ सेवा और संरक्षण कार्ड खेला है। अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट में गायों के लिए कामधेनु योजना का ऐलान किया।

2019-20 के बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि एक रैंक एक पेंशन ओआरओपी के लिए सरकार पहले से ही 35,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित कर चुकी है।

यदि कोई करदाता किसी सरकार की विशेष कर बचत योजना में निवेश करता है तो उसके लिए प्रभावी कर मुक्त आय की सीमा एक साल में 6.5 लाख रुपये होगी। 

भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक राज्यसभा में 25 जुलाई 2018 को पारित हुआ था और लोकसभा ने इसे 19 जुलाई को मंजूरी दी थी।