संकट  

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन से करीब 1000 कंपनियां वहां से रूख करने की योजना बना रही है।  ये कंपनियां कोरोना संकट के बीच अपना कारोबार सिमटा कर अन्य देश में इसे स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।  भारत इन कंपनियों को विदेशी निवेश की नीतियों में बदलाव कर लुभा सकता है। क्योंकि भारत की तुलना में चीन ने कंपनियों को अच्छी सुविधाएं दी हैं।  

देश में अब तक संक्रमितों की संख्या 28,380 तक पहुंच गई है। वहीं एक हजार लोगों  की मौत कोरोना के कारण हुई है। गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश कोरोना मुक्त हो चुके हैं। वहीं कई अन्य अन्य राज्य कोरोना मुक्त हो सकते हैं। 

केन्द्र सरकार के आरोप के बाद कांग्रेस शासित राजस्थान में राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार केन्द्र सरकार द्वारा भेजी सब्सिडी को किसानों को वितरित नहीं कर रही है जबकि सरकार 700 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान कर चुकी है वहीं राजस्थान सरकार इस सब्सिडी को केन्द्र सरकार को वापस कर रही है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि कोरोना संकट में दुनिया चीन को नफरत से देख रही है। भारत को इसे आर्थिक मौके में बदलकर विदेशी निवेश आकर्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। गडकरी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से बातचीत में ऐसा कहा। गडकरी ने जापान का उदाहरण देकर कहा कि हमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए और हम इस पर ध्यान भी देंगे। चीन से कारोबार समेट रही अपनी कंपनियों के लिए जापान ने आर्थिक पैकेज घोषित किया है।

कोरोना संकट के बीच आज  पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। हालांकि इस बैठक में किसी बात पर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसलों के लेकर एक खाका तैयार हो गया है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राज्य संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहे हैं वहीं तीन मई के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर क्या रणनीति रहेगी।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा जारी है। रविवार को ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 26917 पहुंच गई थी। हालत चिंताजनक हैं लेकिन नियंत्रण में है।  सरकार का कहना है कि देश में कोरोना संक्रमितों का स्वस्थ होने का प्रतिशत बढ़ रहा है।  जो राहत की बात है। देश में लॉकडाउन-2 तीन मई को खत्म हो रहा है। लिहाजा आगे की स्थिति को लेकर सरकार को नई रणनीती बनानी है।

असल में कोरोना संकट के बीच भी राज्य में सियायत गर्मीयी हुई है। राज्य में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच में प्रवासी मजदूरों और कोटा में फंसे बच्चों को लेकर वादविवाद शुरू गया है। नीतीश कुमार अभी  प्रवासी मजदूरों और छात्रों को लेकर कोई फैसला नहीं कर सकें हैं जबकि अन्य सरकारें कोटा से छात्रों को उनके घरों तक पहुंचा चुके हैं।

बिहार के हजारों छात्र अभी भी कोटा में फंसे हुए हैं। जिसको लेकर बिहार में राजनीति  गर्मायी हुई है। बिहार सरकार ने गुरुवार को ही कहा कि वहां फंसे हुए छात्रों की दुर्दशा को लेकर सरकार संवेदनशील है। लेकिन लॉकडाउन के बीच उन्हें वापस लाना ही नहीं। लिहाजा अब राज्य में विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि कई राज्य कोटा से अपने छात्रों को निकाल चुके हैं तो बिहार सरकार क्यों नियमों का हवाला दे रही है।

केन्द्र सरकार ने कोरोनोवायरस लॉकडाउन के दौरान राजस्व में आ रही गिरावट के कारण महंगाई भत्ते को रोक दिया है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते का ऐलान किया था।  लेकिन अब केन्द्र सरकार ने बढ़े हुए महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। केन्द्र सरकार ने मार्च में महंगाई भत्ते को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 21 प्रतिशत कर दिया था।

उद्धव ठाकरे को राज्य के विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामांकन किए जाने के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जिसको लेकर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार चल रही है। वहीं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद राजनीति गरमा गई है।

असल में कोटा में हजारों की तादाद में वहां पर कोचिंगों में पढ़ने वाले बच्चे फंसे हुए हैं। लॉकडाउन के कारण वह घर नहीं जा सके और अब इसके बढ़ जाने के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कोटा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने का गढ़ माना जाता है और वहां पर कई राज्यों के हजारों की संख्या में बच्चे फंसे हुए हैं। लिहाजा यूपी की योगी सरकार ने वहां से बच्चों को निकालने के लिए वहां पर दो सौ बसों को भेजने का फैसला किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मामला बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी देखने को मिले हैं।  पिछले दिनों कर्नाटक में मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोगों को लोगों को पुलिस ने बाहर निकाला। वहीं उत्तर प्रदेश में भी कई मस्जिदों में नमाज के नाम पर लोग एकत्रित हो गए हैं और लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं।

पाकिस्तान में गैर इस्लामिक धर्मावलंबियों के साथ दुर्व्यहार और उन्हें प्रताड़ित करने के मामले पहले भी आते रहे हैं। सोमवार को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग(यूएससीआईआरएफ ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि कोरोना संकट के दौरान पाकिस्तान में गैर इस्लामिक लोगों को परेशान किया गया है। आयोग की कमिश्नर अनुरीमा भार्गव ने कहा, ‘‘हिंदुओं और ईसाइयों को जरूरी खाद्य सामग्री भी नहीं दी जा रही है। ये समुदाय भूख से लड़ रहे हैं।

एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन कोरोना संकट का फायदा उठा सकते हैं। बेल्जियम के थिंक टैंक के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकी समूह पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जिहादियों की नई भर्ती करेंगे। महामारी के कारण आए आर्थिक संकट में आतंकी गुट लोगों को बरगलाएंगे। उन्हें पैसों का लालच देकर भर्ती किया जाएगा।

ओडिशा सरकार पहले ही बाहर कदम रखने के लिए मास्क को अनिवार्य कर चुकी है। और जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर जुर्माना लगाने का फैसला किया गया। राज्य सरकार ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति बार बार नियमों का उल्लंघन करेगा तो पहले 3 बार 200 रुपये और बाद में हर उल्लंघन के लिए 500 रुपये उससे वसूला जाएगा।