370  

आज के ऐपिसोड में अभिनव खरे आर्टिकल 370 और 35A पर चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर कैसे ये दोनों राज्य की अस्थिरता के लिए जिम्मेदार हैं. 

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

अमित शाह ने ममता और उनके गठबंधन साथियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विपक्ष के खतरनाक मंसूबों पर पानी फेरने का काम नई बीजेपी सरकार बनने के तुरंत बाद किया जाएगा।
 

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर राजनीति और विदेशी मामलों के जानकारों की राज जुदा हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे कश्मीर में सैन्यबलों पर हुए सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया से  आपातकालीन प्रबंधन और किसी संगठन की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे अहम सबक हासिल हुए। 

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि 35ए को हटाने पर। इस पर फैसला अगली सरकार कर लेगी।

अनुच्छेद 35-ए पर सुनवाई को लेकर जहां कश्मीर में तनाव का माहौल है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई दो दिनों के बाद होगी। शीर्ष अदालत ने 26-28 फरवरी के बीच मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। इसके खिलाफ याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ‘वी द सिटीजन’ ने जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की है। 

पुलवामा में हुए 40 जवानों की शहादत के बाद पूरे देश में गुस्सा उबल रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से धारा 370 और 35A पर सुनवाई की मांग की गई। जिसपर अदालत ने कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। 

याचिका में जम्मू-कश्मीर के संविधान को भारतीय संविधान के खिलाफ बताते हुए कहा गया है कि ये भारतीय नागरिकों के साथ भेदभाव करता है, इसलिए इसे रद्द किया जाए।

जनहित याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 भारत के संविधान की सर्वोच्चता और ‘एक राष्ट्र, एक संविधान, एक राष्ट्रगान और एक राष्ट्रीय ध्वज’ के सिद्धांत के विपरीत है।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

इस वीडियो सीरीज में लेखक हिंदोल सेनगुप्ता यह मिथक तोड़ देंगे कि जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के 'शिल्पकार' सरदार पटेल थे। सेनगुप्ता ने ऐतिहासिक दुष्प्रचार के दस्तावेज को अपनी आने वाली किताब 'द मैन हू चेंज इंडिया' और शृंखला में चुनौती दी है।  

जिस अनुच्छेद 35(A) का ज़िक्र संविधान में कही नहीं मिलता है, उसे समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब दो याचिकाएँ दाखिल की गईं तो उच्चतम न्यायलय ने सरकार से इस विषय पर स्पष्टीकरण मांगा है