Ajit Pawar  

 आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले में फैसला होना होना है। जबकि इसी बीच एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि शरद पवार के 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। असल में पूरा मामला अजित  पवार के संसदीय दल के नेता के होने के कारण है। क्योंकि अजित पवार ने राज्यपाल को जो पत्र सौंपा है वह संसदीय दल के नेता के तौर पर ही सौंपा है।

राज्य में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी भाजपा के ऑपरेशन लोटस से डरी हुई हैं। असल में भाजपा ने एनसीपी के अजित पवार को अपने पाले में कर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। क्योंकि अजित पवार एनसीपी के संसदीय दल के नेता हैं। जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष मजबूत दिखा। हालांकि अभी तक एनसीपी ने अजित पवार के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की  है। क्योंकि पार्टी को डर है कि इससे संवैधानिक तौर पर खतरा हो सकता है।

असल में अब महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। शनिवार की सुबह भाजपा ने एनसीपी के बागी गुट अजित पवार गुट के साथ राज्यपाल के शपथ दिलाने के बाद राज्य की बागडोर संभाल ली थी। राज्यपाल ने देवेन्द्र फडणवीस को सीएम और अजित पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई थी। जिसके बाद देर रात तक बागी एनसीपी विधायक शरद पवार के खेमे में लौट आए थे। वहीं शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के खिलाफ याचिका दाखिल कर दी थी। 

राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

महाराष्ट्र में भाजपा ने एनसीपी के बागी गुट अजित पवार के साथ सरकार का गठन कर लिया है। राज्य में भाजपा के देवेन्द्र फडणवीस ने सीएम और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। अब महाराष्ट्र के सीएम देवेन्द्र फडणनीस का दावा है कि राज्य में उनके पास 170 विधायकों का समर्थन है। असल में भाजपा का दावा है कि उसके पास पहले से ही 123 विधायकों का समर्थन है। जिसमें 105 विधायक उसके और बाकी अन्य विधायक निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के हैं। 

महाराष्ट्र में भाजपा की चाल से शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी हैरान हैं। इस राजनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। इसका सूत्र और मंत्र किसी के पास नहीं है। हर कोई इस घटनाक्रम को लेकर सकते हैं। शिवसेना को आज उम्मीद थी कि वह राज्य में सरकार बनाएगी और पहली बार राज्य में ठाकरे परिवार का नेता सीएम बनेगा। वहीं शिवसेना अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए विरोधी दलों के साथ हाथ मिला रही थी।

भारतीय राजनीति की इतिहास में महाराष्ट्र में बनी नई सरकार ने भी अपना  नाम  दर्ज कर लिया है। कल रात तक महाराष्ट्र में शिवसेना के सरकार बनाने की चर्चा थी। यहां तक कि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने राज्य में उद्धव ठाकरे के नाम का  ऐलान कर दिया था। लेकिन वह अपनी ही पार्टी में बगावत को नहीं रोक पाए। राज्य में एमसीपी में एक तरह से बगावत हो गई है और पार्टी के 22 विधायकों ने भाजपा सरकार को समर्थन दिया है।

माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्य में सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि कांग्रेस आलाकमान ने कई दौर की बातचीत के बाद राज्य में शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। तीनों दलों के बीच हुए समझौते के मुताबिक शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे राज्य में सीएम बनेंगे। 

असल में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल ने दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से सीजे हाउस में संपत्ति खरीदी थी। हालांकि पटेल का दावा है कि जो भी संपत्ति खरीदी गई वह कानूनी तौर पर खरीद गई और उनका मिर्ची से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है।

महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार में अजित पवार उपमुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्हें किसी दौर में शरद पवार का उत्तराधिकारी माना जाता था। लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की राजनीति में आने के बाद अजित पवार पार्टी में एक तरह के अलग थलग पड़ गए थे। असल में अब अजित पवार का नाम राज्य में हुए सहकारी बैंक घोटाले में सामने आया है। 

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल को लेकर कांग्रेस में दो गुट बन गए हैं। एक गुट इसका समर्थन कर रहा है जबकि दूसरा गुट इसके विरोध में है। कल ही पार्टी के मध्य प्रदेश से दिग्गज ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बिल का समर्थन कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया था।