Madhya Pradesh  

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

जबलपुर में नागरिकता कानून समर्थकों ने रैली निकाली। सीएए के समर्थकों ने जिले में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा आधारताल से रद्दी चौकी के बीच निकाली गई। लेकिन इस यात्रा का वहां पर सीएएस विरोधी विरोध कर रहे थे। जिसके बाद सीएए समर्थकों और विरोधियों के बीच झपड़ हो गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी शुरू गई होने लगी।

राज्य में पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संघ की शाखों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं राज्य में कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को भी बंद कर दिया था।

हालांकि दिग्गी राजा से पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता शाहीन बाग जा चुके हैं और उन्होंने वहां पर केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर आग उगली और कहा कि केंद्र सरकार विभाजनकारी नीतियों अपना रही है। वहीं मध्य प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह पहुंचे। लेकिन वह इस बार अपने तीखे भाषणों से बचते नजर आए।

पिछले चार दिनों से ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे पर हैं। जिसके बाद से ही प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। भोपाल दौरे के पहले दिन उन्होंने अपने करीबी नेताओं और कमलनाथ सरकार के कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। जिसके बाद इस चर्चा को बल  मिला कि सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद उन्हें पार्टी आलाकमान का आर्शीवाद मिल गया है।

भारतीय जनता पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की मध्य प्रदेश इकाई के कुछ पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि बड़े नेताओं ने कथित रूप से नागरिकता संशोधन अधिनियम पर उनकी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और राष्ट्रीय रजिस्टर के प्रस्ताव को लागू कर दिया।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह राज्य में सीएए को लागू नहीं करेगी। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इसका विरोध कर रही हैं। प्रियंका गांधी तो देशभर में घूम घूमकर एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध जता रही हैं। वहीं अब प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के विधायक ने इस कानून का समर्थन किया है।

राज्य के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले तत्कालीनी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि दस दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार अपना वादा नहीं  निभा सकी है। गोविंद ने एक तरह से राज्य के सीएम कमलनाथ पर हमला किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों जो हनीट्रैप केस हुआ उसमें शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक उजागर किए जाए।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों खासतौर से असम में विरोध हो रहा है। हालांकि असम में भाजपा की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा विरोध वहीं पर हो रहा है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और कांग्रेस शासित राज्य इस कानून का विरोध कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाने के बाद अब ये कानून बन चुका है।

मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया परिवार की धमक है। पिछली तीन पीढ़ीयों से इस परिवार का दखल है। देश की सत्ता पर काबिज दोनों राजनैतिक दल कांग्रेस और भाजपा में इस परिवार के सदस्य है। लेकिन तीसरी पीढ़ी के ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। लेकिन वह पिछले एक साल से पार्टी नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। सिंधिया को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

देशभर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई राज्यों में प्याज की कीमत 140 रुपये को पार कर चुकी हैं। प्याज की कीमत चिकन की कीमत के करीब पहुंच गया है। लेकिन अभी तक प्याज की कीमत पर सरकार लगाम नहीं लगा सकी है। माना जा रहा है कि अगले साल जनवरी तक ही प्याज की कीमतों में गिरावट आएगी।

काफी दिन पहले राज्य में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर जबरदस्त बवाल हुआ था। इस पद को लेकर सिंधिया गुट और कमलनाथ गुट आपस में भिड़ गए थे। ये मामला दिल्ली तक पहुंचा था। गुटबाजी को लेकर सोनिया गांधी खासी नाराज चल रही थी। जिसके बाद उन्होंने कमलनाथ और सिंधिया को दिल्ली तलब किया था। इसमें हालांकि सोनिया ने कमलनाथ से मुलाकात की। 

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

झाबुआ सीट पर 21 अक्टूबर को मतदान होना है। इस सीट पर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के करीबी कहे जाने वाले कांतिलाल भूरिया को मैदान में उतारा है। हालांकि इस सीट पर पहले भी भूरिया चुनाव जीतते आए हैं। लेकिन इस बार यहां का नजारा कुछ अलग है। क्योंकि इस बार ये चुनावी रण न होकर कांग्रेस के नेताओं की जुबानी जंग के लिए रण बना हुआ है। जबकि कमलनाथ ने इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ा हुआ है।