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 आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के मामले में फैसला होना होना है। जबकि इसी बीच एनसीपी-शिवसेना-कांग्रेस गठबंधन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी दी है कि शरद पवार के 41 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है। असल में पूरा मामला अजित  पवार के संसदीय दल के नेता के होने के कारण है। क्योंकि अजित पवार ने राज्यपाल को जो पत्र सौंपा है वह संसदीय दल के नेता के तौर पर ही सौंपा है।

राज्य में सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। जबकि भाजपा के पास महज 105 विधायक हैं। इसके साथ ही कुछ निर्दलीय विधायक भाजपा का साथ दे रहे हैं। लेकिन भाजपा को सरकार बनाने के न्योते के बाद विपक्षी दल कांग्रेस और एनसीपी डरी हुई हैं। हालांकि ये डर शिवसेना में भी देखा जा रहा है। लिहाजा शिवसेनना ने अपने विधायकों को होटल में ही रखा है।

मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का है। जहां सपा विधायक विधायक हाजी रिजवान को कोर्ट ने तीन घंटे की कस्टडी में भेज दिया। क्योंकि एक मामले की सुनवाई के दौरान विधायक के फोन की घंटी कोर्ट में बज गई। जबकि कोर्ट में आदेश था कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के 50 विधायक दिल्ली की सड़कों का मुआयना करने के लिए शनिवार को सड़कों पर उतरे।

राज्य के विधायक अब अपनी अपनी डिमांड कमलनाथ से कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाएं चाहिए तो किसी को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार कर्ज चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार विधायकों की इन मांगों को कब पूरा करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें इन मांगों से बढ़ गई हैं।

किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले राज्य के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग की पार्टी को आज बहुत बड़ा झटका लगा है। आज चामलिंग की पार्टी के दस विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। चामलिंग की पार्टी ने लोकसभा चुनाव के साथ हुए चुनाव में 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 

कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भाजपा का ऑपरेशन लोटस शुरू होने की उम्मीद है। लिहाजा वह पहले से सजग है। राज्य में कमलनाथ अपने विधायकों खासतौर से समर्थन दे रहे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को नजर रखे हुए है। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। जिसके कारण भाजपा की फजीहत भी हुई। असल में राज्य विधानसभा में एक बिल पर वोटिंग हो गयी। जिसमें दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार के पक्ष में मतदान किया।

आज सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक में बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विधायकों को राहत तो मिली है साथ ही विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों को भी पूरा सम्मान दिया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष जब चाहें विधायकों के इस्तीफे पर फैसला ले सकते हैं।

असल में ममता बनर्जी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़ती ताकत को लेकर घबराई हुई हैं। क्योंकि  बीजेपी ने राज्य में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। जबकि टीएमसी महज 22 सीटें ही जीत पाई थी। चौंकाने वाले ये है कि टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों का प्रतिशत भी काफी कम हो गया है, यह महज अब तीन फीसदी है।

राज्य में पिछले चार दिनों से चले आ रहे राजनैतिक संकट का आज पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के 11 और जेडीएस के 3 बागी विधायकों के इस्तीफे पर फैसला आज होगा। विधानसभा अध्यक्ष को आज इन विधायकों के इस्तीफे को मंजूर करना है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष कल तक छुट्टी पर थे, लिहाजा इस पर कोई फैसला नहीं हो सका था।

कर्नाटक में राजनैतिक गतिविधियां तेजी से बदल रही हैं। राज्य में सत्ताधारी कांग्रेस के आठ विधायक और जेडीएस के तीन विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विधायक इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद राज्य में राजनैतिक संकट गहरा सकता है। ये सब तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विदेश के दौरे पर हैं। 

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक विधायक शुभ्रांशु राय को पार्टी से निलंबित कर दिया। लेकिन उन्होंने यह बयान देकर सनसनी फैला दी कि टीएमसी में विधायकों का दम घुट रहा है। उनके संपर्क में कई विधायक हैं, जो पार्टी छोड़ना चाहते हैं। शुभ्रांशु ने बयान दिया कि वह भी जल्दी ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 

कर्नाटक में कांग्रेस की आपसी तकरार इतनी बढ़ गई है कि उसके विधायक आपस में ही मारपीट पर उतारु हो गए हैं। पार्टी में टूट की आशंका से इन विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसॉर्ट में रखा गया है। जहां पर दो विधायकों में इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ कि मारपीट की नौबत आ गई। इसमें से एक विधायक को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। मामला खुल न जाए इसलिए रिसॉर्ट और अस्पताल के आस पास भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। 

एच डी कुमारास्वामी की अगुवाई वाली जेडीएस-कांग्रेस में कैबिनेट मंत्रियों के विभागों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी ने अगले सप्ताह तक राज्य में भाजपा सरकार बनने का दावा कर सनसनी मचा दी है। 
 

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस युवा और पहली बार विधायक बने नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेगी। पार्टी पुराने और अनुभवी नेताओं को तरजीह देगी। बघेल सरकार में अभी दस 10 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद 25 या 26 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। हालांकि नए विधायकों को कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा देकर खुश किया जाएगा