Modi Government  

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार कारोबारियों को साधने के लिए उन्हें बीमा देने की तैयारी में है. इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत दे चुकी है. जीएसटी और नोटबंदी से नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा कवर देकर सरकार उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है. 

वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खोखली बातें कर रही है और उसने इस हफ्ते संसद में पारित संविधान संशोधन विधेयक का बेमन से समर्थन किया।

अगले महीने केन्द्र की मोदी सरकार आपके लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आ रही है. सरकार आपके लिए रियायतों का पिटारा खोलेगी और आपका पैसा भी बचाएगी, यही नहीं आपको कई तरह की राहत भी देगी. 

सरकार के शीर्ष सूत्रों ने 'माय नेशन' को बताया कि इस योजना पर 30,000 से 40,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का खर्च आएगा। 

केन्द्र सरकार ने आखिरकार अपना चुनावी दांव चल दिया है. केन्द्र सरकार ने आर्थिक तौर पर कमजोर सवर्णों के लिए आरक्षण में दस फीसदी का कोटा तय कर करने का फैसला किया है. आज प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है. ऐसा माना जा रहा है कि मंगलवार को केन्द्र सरकार इसके संसद में पारित करने के लिए पेश करेगी. 

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को नौकरी से निकालने और कंपनी बंद करने की मंजूरी देने वाले कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके बाद अब निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों का कंपनी द्वारा नौकरी से हटाए जाने वाला डर खत्म हो जाएगा। 

लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र सरकार का अगर ये फार्मूला सफल रहा तो देशवासियों को सस्ती दरों पर पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी तो सरकार के खजाने में भी धन का इजाफा होगा। 

केन्द्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 120.50 रुपए कम किए हैं जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार ने 5.91 रुपए कम किया है। इससे पहले केन्द्र सरकार कई उत्पादों से जीएसटी कम कर राहत दे चुकी है। यह दरें एक जनवरी की आधी रात से लागू हो जाएंगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में एक है। देश की अर्थव्यवस्था ने इसी साल फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर छटे स्थान में अपनी जगह बनायी है और उम्मीद की जा रही है कि कुछ समय बाद भारत ब्रिटेन से आगे निकल कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी।

 23 जनवरी, 2016 को भी मोदी सरकार ने नेताजी से जुड़ी कुछ गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक किया था। इस संबंध में पीएम मोदी ने नेताजी के परिजनों से वादा किया था। 

भले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन में जुटे हों। लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने राव को अपना गुरू मान लिया और उनकी प्रेरणा से वह एक  योजना को लागू पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। जो तेलंगाना की सफल योजना है।

देशभर के तमाम किसान जो कि समय पर अपना कर्ज चुकाते हैं। उन्हें केन्द्र सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है। इससे किसानों को नकद फायदा मिलेगा।  

सच्चाई ये है कि भारत विश्व में सोने का सबसे आयातक देश है और देश में सोने की खपत अन्य देशों की तुलना में सबसे ज्यादा है और इसके बाद भी आज तक कोई सरकार सोने के लिए कोई ठोस और समग्र नीति नहीं बना पायी है।

दरअसल रेल मंत्रालय जनवरी में होने वाले कुंभ मेले के दौरान इस ट्रेन को दिल्ली-इलाहाबाद-वाराणसी रूट पर चलाना चाहता है। लेकिन सीसीआरएस का मानना है कि इस रूट पर 130 किलोमीटर से ज्यादा रफ्तार में ट्रेनों को नहीं चलाया जा सकता है।

पांच दशकों से लंबित था यह फैसला, योजना पर आएगा 250 करोड़ रुपये खर्च। रामेश्वरम को धनुषकोडि से जोड़ने के लिए नई रेल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी।