Rafale  

सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है ब्यौरा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने साफ किया वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा।

एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने कहा, हमें अच्छा पैकेज मिला, हमें राफेल सौदे में कई फायदे मिले। ऑफसेट साझेदार चुनने के विकल्प विक्रेता कंपनी के पास था। 

रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के 30 अगस्त के ट्वीट पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ओलांद के कदम का अंदाजा था।

डेप्यूटी चीफ एयर मार्शल आर नांबियार ने कहा कि वायुसेना एक अच्छा सौदा करने में कामयाब रही है। कीमत, मेंटीनेंस, डिलीवरी के समय और दूसरे मुद्दों के आधार पर राफेल डील 2008 में कांग्रेस के समय चल रही वार्ता से बेहतर है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अनिल अंबानी के दसॉल्ट एविएशन के सहयोगी बनने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका दावा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसमें रिलायंस की मदद की है, लेकिन यूपीए के समय जो 126 विमानों की खरीद हो रही थी, उस पर गौर किया जाए तो कांग्रेस को बिना किसी अनुभव वाली मुकेश अंबानी की रिलायंस के ऑफसेट कांट्रेक्ट पर ऐतराज नहीं था। वहीं मुकेश अंबानी की कंपनी नौसेना के ठेकों पर काम कर रही है। साथ ही कांग्रेस के दावे के उलट उसे 'मेक इन इंडिया' के तहत दसॉल्ट से छोटा सा ही ऑफसेट कांट्रेक्ट मिला है।

फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रैंकोइस होलांदे ने यह कहकर सियासी भूचाल ला दिया कि राफेल डील में ऑफसेट पार्टनर के रूप में रिलायंस के नाम का सुझाव भारत सरकार ने दिया था। हालांकि फ्रांस और भारत सरकार ने इस दावे को गलत बताया है। 

फ्रांस सरकार की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया जब पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति के इस दावे को लेकर सियासी तूफान आया हुआ है कि भारत सरकार ने अनिल अंबानी की रिलायंस का नाम उन्हें सुझाया था। 

2013 में बंगलूरू में हुए एयर शो के दौरान दसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर ने कहा था, 'हमारी रिलायंस कंपनी के साथ विशेष साझेदारी है। एक निजी कंपनी होने के नाते रिलायंस रक्षा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती है और हम इस साझेदारी का समर्थन कर रहे हैं। हम भारत में रिलायंस के साथ मिलकर एक संयुक्त उपक्रम (जेवी) कंपनी बनाएंगे।'

राफेल विमान सौदे को लेकर भारत में सियासी संग्राम मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि राफेल सौदे का सच क्या है। आखिर मोदी सरकार का सबसे सस्ते विमान सौदे का दावा कितना मजबूत है। 'माय नेशन' दस्तावेजों के आधार पर सामने रख रहा है इस डील की हर बारीकी। आंकड़े खुद ही बता देंगे कितना किफायती है राफेल सौदा।

'माय नेशन' को भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारी द्वारा राफेल में भरी गई उड़ान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें मिली हैं। वायुसेना के उपप्रमुख एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार की अगुवाई में एक भारतीय दल 36 विमानों के उत्पादन की प्रक्रिया को देखने गया हुआ है। 

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री (अब गोवा के मुख्यमंत्री) मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के वरिष्ठ सूत्रों के अनुसार, फ्रांस  ने 36 राफेल विमानों के लिए 11.36 बिलियन यूरो यानी 84,745 करोड़ रुपये की कीमत निर्धारित की थी। लेकिन  सरकार फ्रांस से दो साल लंबी वार्ता के इस सौदे को 7.89 बिलियन यूरो (59,262 करोड़) पर ले आई। 

रक्षा मंत्री ने कहा, राफेल सौदा एक अंतर सरकारी समझौता है। विपक्ष हमसे सवाल पूछ रहा है और मैं उनका जवाब संसद में दे चुकी हूं। तो मुझे उन्हें क्यों बुलाना चाहिए ? मैं उन्हें जब बुलाऊंगी तो उन्हें क्या बताऊंगी ?

वायुसेना के एक उच्च अधिकारी ने कहा, 2008 का राफेल विमान सौदा  दसॉल्ट एविएशन और उसकी प्रस्तावित भारतीय साझेदार हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच 'हल न हो सकने वाले मतभेदों' के चलते अटक गया था।

वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस से खरीदी जा रही एस-400 ट्रॉयंफ हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल विमान वायुसेना की लड़ाकू क्षमता की कमी को पूरा करने में मददगार होंगे।