Section 377  

आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया पहला मामला। शीर्ष अदालत ने धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था। 

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद  भारत की पहली LGBT फिल्म यूट्यूब चैनल नेट पिक्स शॉर्ट्स पर रिलीज हो गई है

तीनों सेनाओं में समलैंगिक संबंध बनाने पर दो साल से सात साल की जेल का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार, पूर्व में जब भी ऐसा कोई मामला अधिकारियों के समक्ष आया, आरोपी को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा। दोषी पाए जाने पर उसे सेवा से बर्खास्त कर घर भेज दिया गया। 
 

सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई। यह एक लंबी लड़ाई रही है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था।