अहम बैठक  

फिलहाल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद एनडीए में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। लोजपा सीटों के फार्मूले को लेकर खुश नहीं है और लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। 

असल में राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख शरद पवार ने मुलाकात को अहम माना जा रहा है। क्योंकि ये बैठक संजय राउत  और भाजपा नेता देवेन्द्र फडणवीस के बीच हुई बैठक के बाद हो रही है।

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि आज किसी भी तारीख पर सहमति नहीं बना सकी है और पीएम मोदी को शिलान्यास में आने का निवेदन किया गया है। इसके लिए तिथियां पीएमओ भेजी गई हैं और अंतिम फैसला पीएमओ ही करेगा।

कई सालों तक कोर्ट में चले विवाद के बाद पिछले साल राम मंदिर के पक्ष में आए फैसले के बाद अयोध्या में राममंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होगी और इसमें15 ट्रस्टियों में से 12 ट्रस्टी अयोध्या की बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि 3 ट्रस्टी ऑनलाइन जुड़ेंगे।

फिलहाल नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनता के साथ ही पार्टी का भी विश्वास खो चुके हैं। पार्टी के ज्यादातर सदस्य ओली के खिलाफ हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं कि वह चीन के इशारे पर फैसला कर रहे हैं। खास तौर से वह चीन के इशारे पर भारत से संबंधों को खत्म करने पर तुले हैं। 

कोरोना संकट के बीच आज  पीएम मोदी की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। हालांकि इस बैठक में किसी बात पर कोई फैसला नहीं हुआ लेकिन आने वाले दिनों में लिए जाने वाले फैसलों के लेकर एक खाका तैयार हो गया है। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि राज्य संक्रमण की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रहे हैं वहीं तीन मई के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर क्या रणनीति रहेगी।

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चव्हाण ने आज राज्य में मराठा आरक्षण के मुद्दे पर गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक बुलाई है। चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा गठित उप-समिति के प्रमुख हैं। इस कमेटी में कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे, बालासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार और दिलीप वालसे पाटिल सदस्य हैं। मराठा आरक्षण कई वर्षों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है।

जनता दल यूनाइटेड की पटना में अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक भी इसलिए अहम मानी जा रही है कि नागरिकता कानून को लेकर पार्टी के उपाध्यक्ष और रणनीतिकार प्रशांत किशोर और पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोला है।

फिलहाल केन्द्रीय गृहमंत्रालय देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर हो रहे विरोध और हिंसक प्रदर्शकों को लेकर सख्त है। केन्द्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस कानून को किसी भी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि विपक्षी दल केन्द्र सरकार पर इस कानून को वापस लेने के लिए दबाव बना रहे हैं।

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध सुन्नी वक्फ बोर्ड कर रहा है और वह इसे एकतरफा फैसला करार दे रहा है। लिहाजा बोर्ड के ज्यादातर सदस्य इस जमीन के खिलाफ हैं। कई मुस्लिम नेता और धर्मगुरु इसे इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं और इस जमीन पर किसी भी तरह की मस्जिद बनाने के खिलाफ हैं। मुस्लिम नेताओं और धर्म गुरुओं का कहना है कि इस जमीन पर मस्जिद की जगह अस्पताल या फिर स्कूल खोला जाना चाहिए। 

तीनों दलों की सहमति के बाद आज महाराष्ट्र में नई सरकार बनेगी। क्योंकि 24 अक्टूबर से राज्य में राजनैतिक अनिचिश्चता का माहौल है। लिहाजा शिवसेना भाजपा से अपने गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन बनाने की पहल की है। शिवसेना ने पहले ही साफ कर दिया था कि वह राज्य में सरकार की अगुवाई करेगा और सीएम के पद पर उसका व्यक्ति शपथ लेगा।