आईएमएफ  

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) की वजह से दुनिया भर में करीबन 40% नौकरियों के प्रभावित होने का खतरा जताया है। उनके अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की वजह से तमाम देशों की इकोनॉमी को खतरे को सामना करना पड़ सकता है।

 इज़रायल और हमास के जंग के सातवें दिन शुक्रवार को भी शांति के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इज़रायली फौज हमास आतंकियों का सफाया करने की जिद पर अड़ी है। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए बड़ा जमीनी हमला कर सकती है। आइए 10 पाइंट्स में जानते हैं कि Israel–Hamas War में क्या चल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने भारत की आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जताई है और देश की आर्थिक स्थिती दुरूस्त करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया है। अपनी वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट में आईएमएफ ने पाया कि, खपत और निवेश और टैक्स रिवेन्यू (कर राजस्व) में गिरावट ने भारत की दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं पर ब्रेक सा ल9गा दिया है।

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बेल्ट ऐंड रोड के प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेकर फंस गया है। क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वहीं कर्ज के संकट से निपटने के लिए वह लगातार फिर से कर्ज ले रहा है। जिसके कारण पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक  पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है।

 इस पद के लिए राजन के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, डेविड कैमरून सरकार में चांसलर रह चुके जॉर्ज ओसबोर्न और नीदरलैंड के पूर्व वित्त मंत्री जेरोइन डिजस्सेलब्लोएम का भी नाम चल रहा है। लेकिन इसमें अभी तक राजन के नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

फिलहाल इस हड़ताल को टालने की इमरान खान सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। क्योंकि कारोबारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। फिलहाल इस बार बजट में भी पाकिस्तान की सरकार ने नए कर प्रावधान लगाए हैं। जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस बंद को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है।

फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।

पाकिस्तानी रुपए में लगातार हो रही गिरावट से वहां की अर्थव्यवस्था तबाही की कगार पर पहुंच चुकी है। वहां का शेयर बाजार आज कुछ ही घंटों में 800 अंक गिर गया, जिसकी वजह से वहां के निवेशक बर्बाद हो गए हैं। आने वाले वक्त में पड़ोसी देश की अर्थव्यवस्था के और ध्वस्त होने की आशंका है।  

असल में आईएमएफ की एक टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। वह पाकिस्तान को आर्थिक कर्ज देने के लिए पाकिस्तान सरकार से बातचीत कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कर्ज मिलने के बाद पाकिस्तान सरकार को आर्थिक सुधारों के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। जिसमें टैक्स वापसी का भी मुद्दा है। जिसके बाद पाकिस्तान में रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में उछाल आएगा।

फिलहाल पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से कर्ज की गुहार लगा रहा है। लेकिन वहां की बिगड़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए ये संस्थाएं भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष फिलहाल पाकिस्तान को कर्ज देने को तैयार हो गया है। वहीं पाकिस्तान लगातार चीन से कर्ज ले रहा है और चीन भी अपनी शर्तों पर उसे कर्ज दे रहा है। 

ऐसा माना जा रहा है कि आईएमएफ 6 से 8 अरब डॉलर का राहत पैकेज पाकिस्तान को दे सकता है। इससे पाकिस्तान को सिकुड़ते मुद्रा भंडार के दबाव से निपटने में मदद मिलेगी। हालांकि पाकिस्तान के नेताओं का दावा है कि इस कर्ज के मिल जाने के बाद भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या खत्म हो जाएगी। 

चीन भी अपनी विस्तारीकरण की रणनीति के तहत छोटे देशों को कर्ज दे रहा है। चीन ने मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका को काफी कर्जा दिया है। श्रीलंका में चीन ने अपना खुद का बंदरगाह तैयार किया है। जहां वह अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। हालांकि श्रीलंका में इसका विरोध शुरू हो गया है। 

- आईएमएफ का अनुमान, चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.2 प्रतिशत ही रहेगी। कच्चे तेल की कीमतों में कमी तथा मुद्रास्फीति का दबाव कम होने से होगा लाभ।

आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री ऑब्स्टफेल्ड ने कहा, भारत ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मूलभूत सुधार किए हैं। इनमें जीएसटी और इनसॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड शामिल हैं। लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए जो कुछ भी किया गया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। 

रिपोर्ट में भारत की तरफ से हाल में किए गए आर्थिक सुधारों का भी जिक्र किया है। इसमें माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू करना शामिल है।