एससी  

यह संविधान (77वां संशोधन) अधिनियम, 1995 और संविधान (103वां संशोधन), अधिनियम 2019 के जरिये संशोधित भारत के संविधान के संबंधित प्रावधानों को जम्मू-कश्मीर में लागू करने में मदद करेगा।

केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ सुनवाई कर रही है। 

इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस बहुत मामूली बहुमत से सत्ता में है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने राजस्थान और मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दी है। अगर बसपा अपना समर्थन वापस खींच लेती है तो कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। 

यह पहला मौका नहीं है जब सरकार के खिलाफ इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। इससे पहले भी इस तरह के कई मौके आए हैं जब केंद्र की मोदी सरकार को अफवाहों के कारण सफाई देना पड़ा हो। 
 

एससीओ शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक में सीरिया, अफगानिस्तान और कोरियाई प्रायद्वीप की स्थिति की समीक्षा होने की संभावना है।

कर्नल चौहान को मिली जमानत,अवैध निर्माण की शिकायत करने को लेकर एडीएम के परिवार ने पूर्व अधिकारी से की थी मारपीट