घोषणा  

एक फरवरी को केन्द्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किया गया बजट हालांकि अंतरिम बजट है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी हैं। इसमें विभिन्न राजनैतिक पहलूओं को ध्यान रखते हुए और अरसे से लंबित मांगों को ध्यान में रखा गया है।

 इस फायदा 2 हेक्टेयर ज़मीन रखने वाले किसान उठा सकते है। इस स्कीम में बड़ी जोत रखने वालों किसान भी नहीं आएंगे। सरकार ने बजट में किसानों के लिए 75,000 करोड़ रुपये प्रावधान रखा है।

सोनीपत में स्थित एक जैन विद्या मंदिर का मामला सामने आया है। जहां पर दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को घोषणा पत्र भरवाया जा रहा है। जिसमें जैन धर्म को अपनाने को कहा जा रहा है। पत्र में लिखा गया है कि वह जैन धर्म पर विश्वास रखते हैं। इस फार्म में विद्यार्थियों को साइन करने होंगे कि वह जैन धर्म पर विश्वास रखते हैं।

मामले का पर्दाफाश पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र बहादुर ने पुलिस लाइन कार्यालय पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान किया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम को दस हजार रुपए का ईनाम देने की घोषणा की। 
 

तीन सदस्यीय चयन समिति की दूसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नामों पर ऐतराज जताया। 

2019-20 के बजट पेश करते हुए गोयल ने यह भी कहा कि एक रैंक एक पेंशन ओआरओपी के लिए सरकार पहले से ही 35,000 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित कर चुकी है।

गोयल ने अपने बजट में 5 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने किसानों के लिए भी कई घोषणा की। सरकार की तरफ से पेश किए बजट को लेकर कांग्रेस नेता प्रदीप माथुर ने कहा कि यह चुनावी बजट था। 

 

सरकार ने किसानों की आर्थिक मदद के लिए योजना की घोषणा की। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना रखा गया है। किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75 हजार करोड़ का बजट रखा गया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सीधे 6 हजार रुपये हर साल देगी। इसका फायदा उन किसानों को मिलेगा जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर से कम है।

माफिया सरगना रवि पुजारी को दक्षिण अफ्रीका के सेनेगल शहर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उसे 22 जनवरी को ही हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन बाद में उसकी गिरफ्तारी की घोषणा की गई। 

कल पेश होने वाला बजट मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट है। माना जा रहा है कि चुनावों के मद्देनजर सरकार इस बजट में किसानों और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुये कुछ घोषणा की जा सकती हैं। अंतरिम बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश होने की उम्मीद नहीं है।

- बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, 'राहुल गांधी को ऐसी कोई भी घोषणा और वादा देश की जनता से करने के पहले कांग्रेस शासित राज्यों में अमल में लाना चाहिए।

मोदी सरकार सरकार इस बार के बजट में आम लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। जिसे लेकर कांग्रेस चिंता में है। क्योंकि उसे शक है कि सरकार पूर्ण बजट की तर्ज पर सभी वर्गों के लिए भारी रियायतों की घोषणा करेगी। जिसका फायदा उसे लोकसभा चुनाव में मिल सकता है।  
 

70वें गणतंत्र दिवस पर सरकार ने पद्म अवार्ड की घोषणा की थी। इस साल 113 लोगों को इस अवॉर्ड से नवाजा गया है। इस अवॉर्ड लिस्ट में बॉलीवुड की नामचीन हस्तियां भी शामिल थी।

- 2019 के चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में या अलग से भी कोई घोषणा कर सकती है सरकार। 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का हो सकता है कर्ज माफ। 

राजस्थान की सरकार ने कांग्रेस की सरकार बनते ही एक बार फिर कांग्रेस के नेताओं के नाम सार्वजनिक भवनों और योजनाओं के नाम बदलने की प्रक्रिया शुरु कर दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य में प्रत्येक पंचायत स्तर पर आमजन को सरकारी सुविधाओं के केन्द्र के रुप में बने अटल सेवा केन्द्र का नाम फिर से राजीव सेवा केन्द्र किया जाएगा.