जयललिता  

लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। सत्ता और प्रतिपक्ष ने सात चरणों के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर भारत में पिछली बार यानी 2014 में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। विपक्ष को लगता है कि 2014 में बीजेपी ने उत्तर में सर्वाधिक सीटें जीती थीं, इसलिए अगली बार उसे कुछ न कुछ तो नुकसान जरुर होगा। कुछ ऐसी ही आशंका बीजेपी के रणनीतिकारों को भी है। इसलिए उन्होंने उत्तर भारत में होने वाले संभावित नुकसान की भरपाई दक्षिण भारत से करने की तैयारी की है। जानिए कैसे?

 सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक अपोलो की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद लगाई है। बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के मामले में जांच आयोग ने लंदन के डॉक्टर रिचर्ड बील को समन जारी किया था।

कंगना रनौत की अगली फिल्म पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता के जीवन पर आधारित है। जिसके लिए कंगना को 24 करोड़ रुपये का ऑफर दिया गया है। 

भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण की राजनीति में अपने पांव जमाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। उसने तमिलनाडु और पुदुचेरी की कुल 40 लोकसभा सीटों के लिए स्व.जयललिता की पार्टी अन्नाद्रमुक से सीटों का समझौता किया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने टीटीवी दिनाकरन की पार्टी अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम को प्रेशर कुकर चुनाव चिन्ह देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि अगर दिल्ली हाइकोर्ट 4 हफ्ते में दो पत्तियों के सिंबल मामले का निपटारा नहीं करती है तो तमिलनाडु में आगामी चुनावों के लिए दिनाकरन गुट के लिए कुकर सिंबल आवंटित करे। 

आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। तमिलनाडु में सत्तासीन अन्नाद्रमुक यानी एआईएडीएमके(जयललिता की पार्टी) ने बीजेपी का दामन थामने के संकेत दिए हैं। अगर बीजेपी और अन्नाद्रमुक(एआईएडीएमके) के बीच गठबंधन होता है तो तमिलनाडु की राजनीति में बीजेपी के पैर मजबूत हो जाएंगे। 

अपोलो अस्‍पताल के बिल के मुताबिक जयललिता के इलाज में 6.86 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसमें से 44 लाख रुपये की राशि बकाया है। खास बात यह है कि 'खाद्य और पेय पदार्थ' का बिल 1.17 करोड़ रुपये है। 
 

बीजेपी दक्षिण के राज्यों में पांव फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर रजनीकांत और मोहनलाल जैसे फिल्मी सितारों का जादू दक्षिण की जनता पर एक बार फिर से चल जाता है, तो बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में इसका बहुत फायदा मिल सकता है। 

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के विरोध को खारिज करते हुए करुणानिधि का अंतिम संस्कार मरीना बीच पर करने की इजाजत दे दी। डीएमके ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि दिवंगत सीएम को उनके राजनीतिक गुरु सीएन अन्‍नादुरई के बगल में दफनाया जाए। राज्य सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी थी।