प्रवर्तन  

What is PMLA ACT: प्रवर्तन निदेशालय (ED)  (Enforcement Directorate) मुख्य तौर पर तीन अधिनियमों के तहत संदिग्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करती है। उनमें पीएमएलए एक्ट (धन शोधन निवारण अधिनियम), फेमा व एफईओए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी उम्मीदवार राजमाता अमृत रॉय से फोन पर बात की। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी से कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीब लोगों से लूटे गए और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त किए गए लगभग 3,000 करोड़ रुपये उन्हें वापस मिल जाए।

Arvind Kejriwal News: शराब घोटाले केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के बाद शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और उनकी रिमांड की मांग की। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की ओर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। केजरीवाल के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत को बताया कि आप नेता रिमांड कार्यवाही के साथ टकराव के कारण याचिका वापस ले रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल प्रकरण की सुनवाई होने की पूरी संभावना है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ED उन्हें दिल्ली की अदालत में पेश करने पर फैसला करेगी। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की 12 सदस्यीय टीम द्वारा उनके आवास पर घंटों की तलाशी के बाद हुई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले दो महीने में देश के दो सीएम को अरेस्ट किया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन 31 जनवरी को गिरफ्तार किए गए थे और 21 मार्च यानी गुरूवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट हुए।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की ओर से जारी की गई इलेक्टोरल बांड खरीदने वालों की सूची में सबसे ऊपर फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच झेल चुकी इस कंपनी ने 1368 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बांड खरीदा है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई है। बैंक आफ इंडिया से संबंध बैंकों से 1129 करोड रुपए के मामले की गड़बड़ी को लेकर की गई शिकायत में शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके गोरखपुर के धर्मशाला बाजार स्थित आवास समेत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।

 

राजस्थान में कांग्रेसी नेताओं के पीछे ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगाने वाले भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने शुक्रवार को पर्चा भरा। सवाई माधोपुर में उन्होंने ठेठ देहाती अंदाज में नामांकन दाखिल करने आए। भारी संख्या में समर्थक मौजूद थे। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को ड्रोन कैमरे लगाने पड़े।

Arvind Kejriwal ED office Latest Update: दिल्ली की सियासत का पारा इस वक्त बड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति घोटाले के लिए तलब किया है। वहीं केजरीवाल ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। 
 

manish sisodia news: दिल्ली शराब होटल मामले में दिन पर दिन सियासत तेज होती जा रही है इसी बीच दिल्ली के पूरे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की कोर्ट में पेशी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सिसोदिया की गिरफ्तारी पर तीखे सवाल पूछे।

हालांकि पहले कयास लगाए जा रहे थी कि रिया आज ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचेगी, लेकिन ईडी ज्यादा समय नहीं बढ़ाए जाने के बाद वह ईडी दफ्तर पहुंची। वहीं ईडी आज रिया से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रही है।

राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और और इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारा कर राज्य के सियासी तापमान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। पिछले दिनों ही ईडी की टीम ने गहलोत के बेटे के बिजनेस पार्टनर के कई ठिकानों पर छापे मारे थे।

ईडी ने दिल्ली पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट  दायर की है। साद के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दायर किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 31 मार्च को निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी की एक शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो बात अभी तक सामने आई है। उसमें जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है उसके मुताबिक राशन कार्ड धारकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों ने 2014-15 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की 700 एकड़ जमीन खरीदी।