भीमा कोरेगांव  

भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार सभी पांच आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिली है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल करने को कहा है।

जस्टिस बीपी धर्माधिकारी और जस्टिस एसवी कोतवाल की खंडपीठ ने मामले के एक आरोपी आनंद तेलतुंबडे की याचिका पर विचार करते हुए समय की यह टिप्पणी। तेलतुंबडे ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का किया है अनुरोध। 

जब देश में कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल हों तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की जरुरत ही क्या। विश्लेषण शुरु करने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 
बांग्लादेश में बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तानी सैनिक तानाशाह जिया-उल-हक के शासनकाल में दुश्मनों ने भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए नई योजना बनाई थी। इसे ‘हजार घावों के जरिए मात देने’ की थ्योरी कहा गया। इसके तहत पाकिस्तानी सेना और उसकी बदनाम खुफिया संस्था आईएसआई ने कई छोटी लेकिन गंभीर साजिशों का सूत्रपात किया। जिसके तहत भारत भूमि पर खालिस्तानी, कश्मीरी सहित पूर्वोत्तर में कई अलगाववादी आंदोलनों को दुश्मनों ने हवा दी। जिससे कि भारत छोटे छोटे आंदोलनों में घिरकर कमजोर हो जाए। 

कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह का कनेक्शन नक्सलियों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही पुणे पुलिस ने यह खुलासा किया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आगे की जांच के लिए दिग्विजय सिंह को समन भी भेजा जा सकता है। 
 

भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैंठ से लेकर, विचारधारा के नाम पर छात्रों का ब्रेनवाश, देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आदिवासियों का धर्मांतरण तक इन शहरी नक्सलियों का हर कार्य का उद्देश्य भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था को ध्वस्त करना है, जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का मामला भी शामिल है।

आईए बिंदुवार जानते हैं, कि इस बहुचर्चित मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष ने क्या क्या तर्क दिए और कोर्ट ने क्या क्या कहा -

भाजपा अध्यक्ष शाह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, 'मूर्खता के लिए केवल एक ही जगह है और उसे कांग्रेस कहते हैं। भारत के टुकड़े-टुकड़े गैंग, माओवादियों, फेक एक्टिविस्टों और भ्रष्ट लोगों का समर्थन करो। जो ईमानदार हैं और काम कर रहे हैं, उन सभी को बदनाम करो। राहुल गांधी की कांग्रेस का स्वागत है।'

 जस्टिस खानविलकर ने कहा कि आरोपी ये तय नहीं कर सकते हैं कि मामले की जांच किस एजेंसी उसे कराई जाए। तीन में से दो जजों ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है साथ ही उन्होंने एसआईटी का गठन करने से भी इनकार कर दिया है।

बीते दो दिनों में देश की सर्वोच्‍च अदालत ने कई अहम फैसले सुनाए हैं। आज भीमा-कोरेगांव हिंसा और केरल के सबरीमाला मंदिर से जुड़े दो अहम फैसले सुना सकता है।
 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।