राजस्थान सरकार  

असल में राजस्थान में निकाय चुनाव होने हैं। पहले सरकार ने फैसला किया था कि निकायों के प्रमुखों का चुनाव सीधे जनता से कराया जाएगा। लेकिन बाद में सरकार ने इसे बदलते हुए नया आदेश दिया है कि चुने गए प्रतिनिधि ही निकाय प्रमुख का चुनाव करेंगे। ऐसे में विपक्ष दल भाजपा को मौका मिल गया है। जिसके बाद राज्य में राजनीति शुरू हो गई है। 

असल में राजस्थान पुलिस ने प्रदेश के खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का बिना हेलमेट बाइक चलाने पर चालान काट दिया। क्योंकि भाया अपनी पत्नी को बाइक में बैठाकर घुमा रहे थे और उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। जिसके बाद पुलिस ने उनका चालान काट दिया। हालांकि चालान की राशि काफी कम थी। पुलिस ने भाया से 200 रुपये का चालान वसूला।

फिलहाल राजस्थान में प्रियंका के एक ट्वीट के बाद एसआईटी के गठन पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि कोर्ट के सामने जो भी सबूत रखे गए थे उसके आधार पर कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया है, ये सबूत पुलिस ने कोर्ट में पेश किए थे। लिहाजा राज्य में फिर से एसआईटी के गठन पर ही सवाल उठने लगे हैं।

असल में जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से वह पूर्व की भाजपा सरकार के कई फैसले बदल चुकी है। यहां तक राज्य में वंदे मातरम की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। लिहाजा अब कमलनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रमों से दीनदयाल उपाध्याय और जगदगुरू आदि शंकराचार्य के अध्याय हटाने का फैसला किया है। 

दो साल पहले राजस्थान के अलवर में भीड़ ने दो गो तस्करों को पकड़ा था। भीड़ ने इन गो तस्करों को काफी पीटा था और इसके बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गयी। इसके बाद ये मामला काफी सुर्खियों में आया था। सोशल मीडिया में राजस्थान और केन्द्र सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया था। पहलू खान अलवर और उसके आसपास के इलाकों में गायों को पकड़कर गौ तस्करी करता था। 

सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी कार्यकर्ता की रिहाई के फैसले के बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मॉर्फड फोटो मामले में आरोपी प्रियंका शर्मा की रिहाई अगले दिन की।

अब कांग्रेस सरकार ने उन्हें देशभक्त न बताकर जेल की यातनाओं से परेशान होकर अंग्रेज सरकार से माफी मांगने वाला बताया है। कांग्रेस ये भी बता रही है कि सावरकर देशभक्त नहीं थे। कांग्रेस सरकार का दावा है कि पाठ्यक्रम के लिए बनी समीक्षा समिति ने ये फैसला किया है और इसी आधार पर पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही दो समितियों का गठन किया गया। जिसके तहत माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में देश के कई महापुरुषों की जीवनी शामिल किया गया और इसमें सावरकर की जीवनी को बदलने की सिफारिश की गयी।

राजस्थान विधानसभा में बुधवार को विधानसभा में गुर्जर सहित पांच अन्य जातियों को पांच प्रतिशत आरक्षण से संबंधित बिल पारित हो गया है। गहलोत सरकार ने पांच फीसदी आरक्षण तो दे दिया है। लेकिन इसे लागू करने के लिए केन्द्र सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है। 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी शासित सभी राज्यों में इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। पंजाब विधानसभा में यह कदम उठाया जा चुका है, अब राजस्थान में इसकी तैयारी हो गई है। 

राजस्थान सरकार किसानों का कर्ज प्रदेश के सहकारी और भूमि विकास बैंक से कर्ज लेकर करेगी. इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है. ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस फैसले को जल्द लिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से यह सवाल किया है। क्योंकि राज्य की 31 पहाड़ियां गायब हो गई हैं। इसकी वजह है अवैध खनन।