संवैधानिक  

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री के बंगाल के हवाई सर्वेक्षण के बाद उन्हें उम्मीद थी कि चक्रवात से नुकसान को लेकर राज्य सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी। लेकिन राज्य सरकार अभी तक विफल रही है।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

असल में केन्द्रीय टीम के पश्चिम बंगाल में आने को लेकर राज्य में ममता बनर्जी और राज्यपाल जयदीप धनखड़ के बीच विवाद शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले राज्यपाल ने कोरोना संकट के बीच मंत्रियों के वेतन कटौती को लेकर सरकार को सलाह दी थी।

उद्धव ठाकरे को राज्य के विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामांकन किए जाने के राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। जिसको लेकर राज्य सरकार और राजभवन में तकरार चल रही है। वहीं भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल के बयान के बाद राजनीति गरमा गई है।

आरएसएस के नेता और दफ्तर दुनिया के कई बड़े आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ताजा इनपुट के मुताबिक, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस तरह के हमले का ज्यादा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों को हटाने की याचिकाओं पर तुरंत आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति का उत्पीड़न रोकने से जुड़े संशोधित कानून की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने इसी के साथ साफ कर दिया है कि अगर मामला पहली नजर में एससी/एसटी एक्ट के तहत नहीं पाया गया तो आरोपी को अग्रिम जमानत मिल सकती है।

 

दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता कपिल सिब्‍बल और सलमान खुर्शीद ने कहा था कि राज्य सरकार केन्द्र के बनाए गए नियम को पालन करने से मना नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इसे संसद ने पारित किया है और संविधान के तहत कोई भी राज्य सरकार संसद से पारित कानून को लागू करने से मना नहीं कर सकती है।

राज्यपाल ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शाम तक सदन में बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया था। लेकिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि राज्यपाल केवल सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। वहीं शुक्रवार रात में राज्यपाल ने सीएम कुमारस्वामी को आज दोपहर 1.30 बजे तक बहुमत सिद्ध करने को कहा था। 

फिलहाल राज्यपाल वजुभाई वाला ने राज्य की कुमारस्वामी सरकार को शाम छह बजे तक सदन में बहुमत साबित करने को कहा है। हालांकि कल रात में भी राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आज दोपहर 1.30 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था। लेकिन कुमारस्वामी ने राज्यपाल के किसी भी आदेश को तरजीह नहीं दी। 

बीजेपी ने इसे राज्य के लिए संवैधानिक संकट बताया क्योंकि एक महीने से ज्यादा होने के बावजूद मंत्री ने कामकाज नहीं संभाला। पिछले दिनों कैप्टन आलाकमान के भी अल्टीमेटम दे चुके हैं कि या सिद्धू अपना विभाग संभालें या फिर वह किसी अन्य को ऊर्जा विभाग का मंत्री नियुक्त करेंगे। असल में नगर विकास से सिद्धू की विदाई होने के बाद उनके विभाग की विजिलेंस जांच शुरू हो गयी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को होने वाले दूसरे शपथग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैंने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। वह सभी राष्ट्रपति भवन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। यह एक संवैधानिक कार्यक्रम है, लिहाजा मैं भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लूंगी। ममता का यह बयान तब आया है जब मंगलवार को ही उनके दो विधायकों और 50 से ज्यादा निकाय पार्षदों ने दिल्ली में  भाजपा का दामन थाम लिया। बंगाल लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता हासिल करते हुए भाजपा ने 18 सीटें जीती हैं। 

जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज फिर धमकी दी है कि अगर धारा 370 हटी तो कश्मीर में फिलीस्तीन इजरायल जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इससे पहले उमर अब्दुल्ला भी कश्मीर को अलग कराने संबंधी बयान दे चुके हैं। लेकिन इन कश्मीरी नेताओं की हिम्मत कैसे हो रही है इस तरह का देशविरोधी बयान देने की? दरअसल यह एक भ्रम के कारण के कारण हो रहा है कि धारा 370 या 35ए का कोई संवैधानिक अस्तित्व है। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है।  

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पश्चिम बंगाल में संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह ठप पड़ गई है लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोई मांग नहीं की। 

अयोध्या मामले में नरेन्द्र मोदी सरकार उच्चतम न्यायालय में पहली बार उपस्थित हुई है। हालांकि ऐसे अनेक अवसर थे जिसमें केन्द्र सरकार अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हो सकती थी। ऐसा किया जाता तो मामला किसी परिणामकारी मुकाम पर पहुंच चुका होता। हम इसमें राजनीति तलाश सकते हैं। जिस तरह संघ, विहिप एवं साधु-संत तथा आम हिन्दू अयोध्या मामले के न्यायालय में लंबा खींचने और उसमें केन्द्र के निरपेक्ष रहने पर नाखुशी और आक्रोश व्यक्त कर रहा है उसे नजरअंदाज करना केन्द्र के लिए जोखिम भरा है। किंतु इस पहलू पर बहस करने की जगह हम केन्द्र के मौजूदा कदम पर विचार करें। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर 1993 में अधिग्रहीत 67 एकड़ जमीन को गैर-विवादित बताते हुए इसे इसके मालिकों को लौटाने की अपील की है।