संवैधानिक  

केंद्रीय विद्यालय में प्रार्थना के जरिए खास धर्म को बढ़ावा देने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ सुनवाई करेगा। इस मामले को जस्टिस रोहिंग्टन की पीठ ने मामले को संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया है। 

अयोध्या मामले की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश ने संवैधानिक पीठ का गठन किया जा चुका है। 29 जनवरी से इस मामले की सुनवाई शुरु हो जाएगी। 
 

राजस्थान विधानसभा 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वीं विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है.

राजस्थान विधानसभा 14 वी विधानसभा के अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने 15वी विधानसभा का सत्र 15 जनवरी से बुलाए जाने पर असमर्थता जताई है जयपुर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 वी.विधानसभा  के.अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने साफ कहा कि वर्तमान में 15 जनवरी का सत्र बुलाया जाना संभव नहीं है इसके लिए सरकार ने राज्यपाल को जो सूचनाएं भेजी हैं और सूचनाएं राज्यपाल की ओर से विधानसभा आहूत की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुरक्षा तैयारियों व अन्य इंतजामों के लिए 21 दिन की अनिवार्यता नहीं अपनाई गई है.

राजस्थान विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने राजस्थान सरकार के लिए एक नया संकट खड़ा कर दिया है. संभवत राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राज्यपाल की ओर से नई विधानसभा के गठन को लेकर शुरू किए जाने वाली प्रक्रिया को शुरू करने में असमर्थता जताई है. जिसके कारण संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है. 

राम मंदिर मामले में तेजी से सुनवाई के लिए पांच जजों की संवैधानिक पीठ गठित कर दी गई है। इस मामले की सुनवाई दस जनवरी से शुरु हो जाएगी। 

आईपीसी की धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया पहला मामला। शीर्ष अदालत ने धारा 377 को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया था। 

नेपाल के संविधान में यह प्रावधान है कि संवैधानिक परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा मनोनीत किए जाने पर राजदूतों के नामों पर संसदीय सुनवाई समिति विचार करेगी। उसके बाद राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उनकी नियुक्ति करते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ हटाने की तय संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत मिलने और सही पाए जाने पर उन्हें केवल राष्ट्रपति की अधिसूचना से ही हटाया जा सकता है। 

राम मंदिर का मामला आगे के लिए नहीं टला। अदालत ने मस्जिद में नमाज और जमीन विवाद के मामले को अलग किया। 29 अक्टूबर से जमीन विवाद पर हो सकती है लगातार सुनवाई। मामला संवैधानिक पीठ को नहीं सौंपा गया, तीन जजों की बेंच ही करेगी सुनवाई।

 

Live Updates

सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित आधार मामले पर बड़ा फैसला सुनाते हुए इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं।  

ठीक सौ साल पहले, यानि 1918 में साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए पहल की थी। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी बताया था और सौ साल बीत जाने के बाद भी, क्या हिंदी राष्ट्र और उसके जनमानस की भाषा बन पाई है?

बीजेपी 15 से 30 अगस्त तक देशभर में ‘सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाएगी। साथ ही अगले साल एक से नौ अगस्त तक ‘सामाजिक न्याय सप्ताह' मनायेगी। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के विधेयक को संसद की मंजूरी और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ कानून को मजबूत बनाने की पहल के तौर पर मनाया जाएगा।