सब्सिडी  

पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामले में दोषी पाया। इसके साथ ही अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई। निर्भया के गुनहगारों का नया डेथ वॉरंट जारी करने की मांग पर ट्रायल कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में दोषी पवन गुप्ता ने कहा कि उसके पास कोई वकील नहीं है, इस पर अदालत ने उसे कानूनी मदद देने की पेशकश की। गैस कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बुधवार से 144.5 रुपए की बढ़ोतरी की है। जनवरी 2014 के बाद से रसोई गैस के दामों में यह सबसे बड़ा इजाफा है।

 हालांकि 2016  में मोदी सरकार सांसदों को दी जाने वाली कैंटीन सब्सिडी में कटौती की थी। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद 17 करोड़ रुपये की बचत होगी। जानकारी के मुताबिक इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। 

आज संसद में साल 2019-20 का बजट पेश किया गया। कुल बजट 27,84,200 करोड़ का था। आईए देखते हैं कि किस मद में कितने रुपयों का बजट दिया गया है- 
 

केन्द्र सरकार ने देशवासियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर पर 120.50 रुपए कम किए हैं जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर सरकार ने 5.91 रुपए कम किया है। इससे पहले केन्द्र सरकार कई उत्पादों से जीएसटी कम कर राहत दे चुकी है। यह दरें एक जनवरी की आधी रात से लागू हो जाएंगी।

भले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भाजपा के खिलाफ तीसरे मोर्चे के गठन में जुटे हों। लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार ने राव को अपना गुरू मान लिया और उनकी प्रेरणा से वह एक  योजना को लागू पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। जो तेलंगाना की सफल योजना है।

गृहणियों के लिए खुशी की खबर है। अब उनकी रसोई का खर्च कम हो गया है। बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी की गई है। अब से बिना सब्सिडी का गैस सिलेंडर 133 रुपए सस्ता होगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में भी थोड़ी कमी की गई है। 

बैंक ने कहा कि 30 सितंबर को समाप्त तिमाही के दौरान संख्या के आधार पर 37 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर 18 प्रतिशत आवास ऋण ईडब्ल्यूएस और एलआईजी श्रेणी के लोगों को दिए गए हैं।

आधार को यूपीए सरकार लेकर आई थी, लेकिन एनडीए सरकार ने इसे कई तरह के संशोधनों के साथ लागू किया। आइए आपको बताते हैं, कि यूपीए और एनडीए के आधार में फर्क क्या है

स्टार्टअप, शिक्षाविद, निगम, नीति विश्लेषक, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि और सरकार के नुमाइंदे मिलकर करेंगे मंत्रणा