सुनवाई  

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले को लेकर दुबई की एक कोर्ट में सुनवाई हुई है। घोटाले के आरोपी बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल को भारत में प्रत्यर्पित करने के मामले में दुबई की अदालत विचार कर रही है।

याचिका में एक प्राथमिकी दर्ज करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व रक्षा मंत्री (अब गोवा के मुख्यमंत्री) मनोहर पर्रिकर, कारोबारी अनिल अंबानी और फ्रांस की हथियार बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट पर मुकदमा चलाने तथा रकम वसूल करने का अनुरोध किया गया है।

जम्मू-कश्मीर के दो बड़े राजनीतिक दलों- फारूक अब्दुल्ला की एनसी और महबूबा मुफ्ती के पीडीपी ने पहले ही अनुच्छेद 35ए के मसले पर हो रही सुनवाई केंद्र सराकार की तरफ से स्टैंड साफ़ नहीं करने पर पंचायत और नगरपालिका चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है।

इस समय जम्मू कश्मीर किसी की सरकार नहीं है और वहा पर राज्यपाल शासन है। इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह शीर्ष अदालत ने अगली सरकार बनने तक इस मसले पर सुनवाई टालने का अनुरोध करेंगे। 

सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मोदी की हत्या की साजिश रचने और भीमा-कोरेगांव हिंसा भड़काने के मामलों में पांचों संदिग्ध ‘शहरी नक्सलियों’ को 5 सितंबर तक नजरबंद रखने का आदेश दिया है। पुणे पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को अदालत में सुनवाई हुई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और अन्य पक्षकारों से 5 सितंबर तक जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी।
 

मामला अयोध्या के राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर भले ही देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई चल रही हो। लेकिन कुछ लोगों को इससे भी संतोष नहीं है और वह विदेशी लोगों को इस मामले में दखल देने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।  

आर्टिकल 35(A) ने जम्मू-कश्मीर विधानसभा को यह अधिकार दे दिया की वह राज्य में रहने वाले लोगों की नागरिकता और उससे जुड़े अधिकार और कर्तव्य तय कर सके। लेकिन इसी ने लाखों लोगों को शरणार्थी बना कर रख दिया है।

शीर्ष अदालत ने कहा, किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर पर नियंत्रण का अधिकार है। इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है तीन सदस्यीय पीठ

देशविरोधी नारे लगाने के आरोपों के बाद लगे 10 हज़ार रुपये के जुर्माने खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे कन्हैया कुमार को 2 दिनों की राहत मिली है। कोर्ट ने जेएनयू प्रशासन को 20 तक कोई कार्रवाई ना करने के लिए कहा है। अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।

धारा 377 समलैंगिक संबंधों को अपराध बनाती है। इसके लिए आजीवन कैद की सजा तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने 2013 के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें आईपीसी की धारा 377 को असंवैधानिक बताते हुए दो वयस्कों के बीच सहमति से बने अप्राकृतिक संबंधों को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया गया था।