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मुशर्रफ ने विशेष अदालत के आदेश को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुशर्रफ ने कहा है कि बयान दर्ज करने के लिये विशेष अदालत द्वारा आयोग का गठन पाकिस्तान की आपराधिक प्रक्रिया के विरूद्ध और अप्रत्याशित है।

देश में बुलेट गलियारा बिछाने और बुलेट ट्रेन के डिब्बों की लागत घटाने के लिए मोदी सरकार ने जापान के सामने एक प्रस्ताव रखा है।

शनिवार शाम 9.10 बजे को पुलिस को एक सूचना मिली कि चार संदिग्ध व्यक्ति जम्मू के बीसी रोड क्षेत्र में सफेद रंग मारुति इको कार में घूम रहे थे। उनमें से दो सेना की वर्दी पहने हुए थे। 

- एनएसजी कमांडो ने तुरंत विमान को चारों तरफ से घेर लिया। सुरक्षा अधिकारियों दो घंटे तक विमान की जांच की। विमान में 124 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। 

जबलपुर में एक महिला को लूट कर भाग रहे दो युवकों को लोगों ने जमकर पीटा। यह लुटेरे महाराष्ट्र हाई स्कूल के पास दीपावली की खरीददारी करने आई महिला का बैग छीन कर बाइक से भाग रहे थे। 

राहुल गांधी के खिलाफ शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भोपाल कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने राहुल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। 

सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे फोड़ने और बिक्री के लिए कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी है। पटाखे फोड़ने की समयसीमा निर्धारित करने के साथ ही कई शर्ते लगाई गई हैं। इस फैसले के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने खुलेआम पटाखे फोड़े। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पटाखे फोड़ने से होने वाले प्रदूषण के असर का पता लगाने के लिए यह आदेश दिया गया है।
 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

वकील ने दलील दी कि सरकार ने नियम के तहत ही नाम बदलने का फैसला किया है। सरकार ने यूपी रिऑर्गनाइजेशन ऐक्ट के तहत नाम बदलने की कार्रवाई की है, जिस पर कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता से ऐक्ट की कॉपी मांगी। 

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने शहाबुद्दीन के वकीलों से कहा कि इस दोहरे हत्याकांड के गवाह तीसरे भाई राजीव रोशन की कोर्ट में गवाही देने जाते समय हत्या क्यों की गई? इस हमले के पीछे कौन था। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देगा। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को दो-एक के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सईद द्वारा दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया है और उसकी अवधि को कभी नहीं बढ़ाया गया।