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जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद से अब तक राज्य में बाहर के 34 लोगों ने संपत्ति खरीदी है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को संसद में यह जानकारी दी। घाटी में बाहरी लोग सिर्फ गैर कृषि जमीन खरीद सकते हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) 23 से 26 अक्टूबर तक जम्मू-कश्मीर के दौरे पर थे। 26 अक्टूबर को जब वे श्रीनगर से नई दिल्ली लौट रहे थे, तब उन्होंने हवाई जहाज से कश्मीर की खूबसूरत वादियां देखीं। बर्फ से ढंके पहाड़ों का सौंदर्य देखकर शाह खुद को नहीं रोक पाए और कुछ तस्वीरें खींच लीं।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 5776 नए मामले दर्ज हुए हैं और इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 247101 हो गई है। वहीं राज्य में कोरोना संक्रमण से 185812 लोग उबर गए हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

राज्य से धारा 370 का विरोध करने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को सरकार ने रिहा किया है। लोन को भी हिरासत में लिया गया था। उधर लोन ने सरकारी हिरासत से रिहा होने के बाद इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए और कहा कि एक साल पूरे होने से पांच दिन पहले मुझे आजाद किया गया है और अब मैं आजाद हूं।

कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने और पाकिस्तान के कब्जे वाले गुलाम कश्मीर (पीओके) की यात्रा के लिए ब्रिटेन के एक संसदीय समूह को पाकिस्तान 30 लाख पाकिस्तानी रुपये की घूस दी थी।

जानकारी के मुताबिक सुरक्षाबलों ने हंदवाड़ा के नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास कुछ लोगों को सीमा पार करने की कोशिश करते हुए देखा और सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला। ये आतंकी पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसपैठ कर रहे थे। 

असल में राज्य में धारा 370 हटाने के बाद राज्य में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था और उसे इन अलगाववादी नेताओं की जरूरत थी। लेकिन शाह ने इन  नेताओं को नजर बंद कर दिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ जो चाहती थी वह नहीं हो सका था। शाह के कारण आईएसआई की रणनीति को बड़ा झटका लगा था और घाटी में अंतिम बड़ा मोहरा पिट गया है। 

जानकारी के मुताबिक सरकार घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स दो महीने का सिलेंडर का स्टॉक रखने  को कहा है और वहीं राज्य में कारगिल से गांदरबल इलाके में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों को भी खाली कराने का आदेश सरकार दिया है।

केन्द्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती को सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के तहत नजरबंद किया गया था।  महबूबा पिछले साल 5 अगस्त से नजरबंद हैं। राज्य से अनुच्छेद 370 हटाने जाने के बाद से ही केन्द्र सरकार ने राज्य के कई बड़े नेता और अलगावदियों को नजरबंद किया था। क्योंकि केन्द्र सरकार को आशंका थी  कि ये राज्य का माहौल खराब खराब कर सकते हैं।

पहले केवल स्थायी निवासी जम्मू-कश्मीर में सरकारी नौकरियों के लिए पात्र थे, लेकिन अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद अन्य राज्यों के लोगों को भी इसका अधिकार मिल गया है। केन्द्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A द्वारा संचालित संविधान ने जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित किया था। 

हालांकि महबूबा की बेटी  इल्तिजा मुफ्ती ने अपनी मां की नजरबंदी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। गौरतलब है कि राज्य से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाया गया था और उसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती,उमर अब्दुल्ला और फारुक अब्दुल्ला को नजर बंद कर दिया गया था। 

जम्मू और कश्मीर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आज से स्कूलों को खोला जा रहा है। पहले अनुच्छेद 370 के कारण घाटी में स्कूल बंद थ। लेकिन उसके बाद शीतकालीन छुट्टियों के कारण स्कूलों को बंद रखा गया था। हालांकि सरकार ने स्कूलों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन सरकार का ये प्रयास सफल नहीं रहा क्योंकि माता-पिता ने बच्चों की सुरक्षा के कारण उन्होंने बच्चों को स्कूलों में नहीं बेचा था।

असल में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की सांसद डेबी अब्राहम्स को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध  करना  और इसके खिलाफ लगातार बयानबाजी करना महंगा पड़ गया है। क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए डेबी का वीजा रद्द कर दिया था।

राज्य में 5 मार्च से आठ चरणों में रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होंगे। इसकी घोषणा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने की। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये राज्य में पहला बड़ा चुनाव होगा। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के 274 ब्लॉकों में 1,011 सरपंचों और 11,639 पंचों के चुनाव के लिए उपचुनाव होंगे। 

असल में पाकिस्तान मुस्लिम देशों के संगठन के जरिए कश्मीर के मुद्दे को उठाने की नापाक  कोशिश कर चुका है। लेकिन हमेशा की तरह मुस्लिम  देशों ने माना है कि कश्मीर  भारत का मामला है और इसमें मुस्लिम देशों को किसी भी तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वहीं पाकिस्तान अपने प्रोपेगेंडा के तहत इसे उठाने की कोशिश कर रहा है। आईओसी मुस्लिम देशों का संगठन है और इसके सदस्य 57 मुस्लिम देश हैं। इन देशों की 9 फरवरी को जेहाद में  बैठक होने वाली है।