Cabinet Expansion  

येदियुरप्पा साफ कह चुके हैं कि जीतने वाले विधायकों को ही कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। असल में राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार से 17 विधायकों ने समर्थन वापस लिया था। जबकि भाजपा ने विधानसभा उपचुनाव में 13विधायकों को टिकट दिया था। इसमें से भाजपा 11 सीटों को जीतने में कामयाब रही। वहीं माना जा रहा था कि इस साल के शुरूआत में बीएस येदियुरप्पा कैबिनेट का विस्तार करेंगे। लेकिन अभी  तक विस्तार नहीं हो सका है।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि दो दिन पहले जेवीएम के दो विधायक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। जिसके बाद ये तय हो गया था कि जेवीए में टूट हो सकती है।

कांग्रेस और जेएमएम में कैबिनेट विस्तार को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कांग्रेस राज्य में अपने ज्यादा विधायकों के लिए कैबिनेट का पद चाहती थी। यही नहीं कांग्रेस राज्य में उपमुख्यमंत्री का भी पद चाहती थी। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों में सहमति बन गई है। वहीं पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।

जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ ही तीन अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जिसे एक कांग्रेस और एक राजद का विधायक था। राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में इन तीन दलों के गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा को पटखनी दी थी। राज्य में जेएमएम की अगुवाई में गठबंधन सरकार बने 18 दिन गुजर हुए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है।

फिलहाल विभागों के बंटवारे को लेकर उद्धव ठाकरे की अगुवाई में बैठक हुई। जिसमें कांग्रेस और एनसीपी नेताओं ने  हिस्सा लिया। लेकिन अभी तक बंटवारे को लेकर किसी भी तरह की सहमति नहीं बनी है।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

कांग्रेस के पुणे जिले के भोर विधानसभा क्षेत्र से विधायक संग्राम थोप्टे को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने के कारण पार्टी से बगावत कर दी है। थोप्टे के समर्थकों ने कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। थोप्टे के समर्थन में पुणे के कांग्रेस के सभी 20 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि अभी तक थोप्टे ने इस्तीफा नहीं दिया है।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्ध‌व ठाकरे की सरकार बनने के 32 दिन बाद सोमवार को उनके मंत्रिमंडल का पहला विस्तार हुआ
 

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार के गठन के करीब एक महीने के बाद आज ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो रहा है। हालांकि कैबिनेट विस्तार को लेकर काफी लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन तीनों दलों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा था। सभी दलों को मलाईदार विभाग चाहिए थे। हालांकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस अभी भी विभागों के बंटवारे को लेकर नाराज चल रही है।

राज्य में कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते के आखिर में होने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौष महीना होने के कारण फिलहाल कैबिनेट विस्तार को अगले महीने की 15 तक टाला भी जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य में सहयोगी दल शिवसेना पर कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। राज्य में 43 मंत्री ब सकते हैं जबकि अभी तक छह मंत्री ही राज्य में सरकार चला रहे हैं।

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है। 

हरियाणा में भाजपा और जजपा की संयुक्त गठबंधन की सरकार ने 27 अक्टूबर को शपथ ली थी। इस शपथ ग्रहण समारोह में सीएम मनोहर लाल खट्टर और जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने शपथ ली थी। हालांकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि राज्य में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा। जिसमें नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन दो हफ्ते से ज्यादा गुजर जाने के बाद दोनों दलों के किसी भी विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली थी। 

महाराष्ट्र में एक तरफ भाजपा सरकार नहीं बना सकी। वहीं हरियाणा में कैबिनेट विस्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। क्योंकि विभागों को लेकर जजपा और भाजपा में रजामंदी नहीं हो सकी। जजपा राज्य में अहम माने जाने वाले कृषि विभाग के लिए भाजपा पर दबाव बनाए हुए है। वहीं भाजपा भी इस विभाग को अपने पास रखना चाहती है। इसके साथ ही वित्त और राजस्व विभाग पर भी जजपा की नजर है। 

राज्य में बसपा के छह विधायकों को पार्टी में मिलाने के बाद पार्टी में अशोक गहलोत का राजनैतिक कद बढ़ा है। जबकि सचिन पायलट इससे कमजोर हुए हैं। अशोक गहलोत ने बसपा विधायकों को पार्टी में शामिल तो कराया वह भी विधानसभा में जबकि आमतौर पर विधायक पार्टी के दफ्तर में मीडिया के सामने पार्टी के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। लेकिन बसपा विधायक कांग्रेस दफ्तर नहीं गए।