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फिलहाल राज्य सरकार के निर्देश पर जिला और पुलिस प्रशासन की टीम स्थानीय प्राधिकरणों की मदद से माफियाओं, उनके रिश्तेदारों तथा गुर्गों के नाम की गई बेनामी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है और राज्य सरकार अब तक 210 माफिया और गैंगेस्टर के  किलाफ कार्यवाही कर चुकी है।

होम स्टे योजना के जरिये वन निगम जंगलों के बीच बसे थारू गांवों को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाने के साथ रोजगार से सीधे जोड़ेगा। वन निगम थारू गांवों में पर्यटकों को ठहराने की योजना शुरू करने जा रहा है। 

राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अक्टूबर के लिए राज्य सरकार ने कर व करेत्तर राजस्व के मद में 12282.86 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय था। लेकिन इसके सापेक्षा लक्ष्य का कुल 86.9 फीसदी राजस्व हासिल किया गया है।

कोविड-19 की वजह से दुनिया के अधिकांश देशों का चीन से मोह भंग हो चुका है। चीन के उत्पादों पर निर्भर रहने वाली बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपिनयां दूसरा विकल्प तलाश रही हैं। नयी निर्यात नीति के जरिए उप्र सरकार अपने लिए इसे एक अवसर के रूप में बदलना चाहती है।

हालांकि इससे पहले सीबीएसई ये फैसला कर चुका है। लिहाजा इसी के तर्ज पर राजस्थान सरकार ने फीस का फैसला किया है।माना जा रहा है कि राजस्थान में नवंबर महीने से इन कक्षाओं की पढ़ाई शुरू हो जाएगी।

असल में महंगी कीमतों में लगाम लगाने के लिए बाजारों में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्याज उत्पादक देशों से प्याज आयात कर रही है।

असल में दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन की शुरुआत के साथ दिल्ली की बसों में 20 यात्रियों के चलने की अनुमति थी।  जिसके कारण यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामने करना पड़ रहा था। क्योंकि यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। 

नयी पॉलिसी में मौजूदा सालाना निर्यात को 1़ 20 लाख करोड़ से बढ़ाकर तीन लाख करोड़ रुपये तक करने का है। इसके लिए सरकार निर्यातकों को कई तरह की रियायतें देंगी। लक्ष्य के अनुसार निर्यात तेजी से बढ़े, इसके लिए सरकार सर्वाधिक संभावनाओं वाले सेक्टर्स पर फोकस करेगी।
 

फिलहाल देश में प्याज की कीमतों में आग लगी है और प्याज की कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। हालांकि सरकार प्याज की कीमतों को कम करने की कोशिश कर रही है और विदेशों से प्याज को आयात कर रही है। इसी के चलते सरकार ने प्याज इंपोर्ट करने का फैसला लिया है।

किसानों की उपज का बेहतर मूल्‍य दिलाने का वादा पूरा करने के लिए योगी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है । गांवों में पांच हजार भंडारण गोदाम बना कर राज्‍य सरकार आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। करीब 2500 करोड़ रुपये की लागत से बनने जा रहे 5000 गोदामों से प्रदेश की भंडारण क्षमता में 8.60 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोत्‍तरी होगी।

राज्य सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश अभी तक प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण वितरण में प्रथम स्थान पर है। राज्य में लगभग 07 लाख छोटे व्यापारियों, ठेले वाले, रेहड़ी वाले तथा छोटे-छोटे खोखे वाले, खोमचे वालों आदि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ऋण के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

असल में केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को शुरू किया। इसके तहत किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक मदद मिलती है।

राज्य सरकार का कहना है कि सरकारी नौकरियों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है और आयोग भर्ती की प्रक्रिया को तेज कर रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार भर्तियों के लिए पारदर्शिता व नियमानुसार का पालन कर रही है।  वहीं राज्य में अब औद्योगिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं।

ग्रामीण इलाकों में 187 बृहद गौ-संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं। शहरी इलाकों में कान्हा गोशाला तथा कान्हा उपवन के नाम से 400 गौ-संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसी योजना के तहत यूपी के प्रयागराज जिले स्थित कौड़िहार ब्लॉक के श्रींगवेरपुर के बायोवेद कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान शोध संस्थान में गोबर से बने उत्पादों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।