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असल में एफएटीएफ के ब्लैक लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कर्ज देना बंद कर देंगी। जिसके बाद पाकिस्तान एक तरह के आर्थिक तौर पर दिवालिया हो जाएगा। यही नहीं अगर पाकिस्तान को कोई देश कर्ज भी देता है तो वह अपनी शर्तों पर उसे कर्ज देगा। लिहाजा अब इमरान को एक बार फिर अमेरिका की याद आ रही है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। पाकिस्तान पर विदेश कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा है और पाकिस्तान सरकार इसका कोई हल नहीं खोज पा रही है। यही नहीं पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है और दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान का ये हाल है कि वहां पर कार निर्माता कंपनियों ने अपने कारखानों को बंद कर दिया है। क्योंकि पाकिस्तान में कारों की बिक्री बिल्कुल कम हो गई है।

असल में हमेशा से ही परमाणु हमले को लेकर भारत को दुनिया भर में डराने वाले पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर वह ऐसे ही धमकियां देता रहेगा तो विश्व स्तर पर उसकी इमेज खराब हो जाएगी। इसके बाद कोई भी देश उसे आर्थिक मदद भी नहीं देगा। जिससे उसकी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो जाएगी। जबकि पाकिस्तान को अभी आर्थिक मदद की जरूरत है।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत की एसेंबली में एक बिल पेश किया है, जिसके तहत पाकिस्तान के कुत्तों को चीन और फिलीपीन्स बेचने की बात कही गई है। भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। शुक्रवार को ही एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान का भिखारी होना तय माना जा रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान ने गधों के जरिए राजस्व कमाने का प्लान बनाया था और उसने पाकिस्तान से चीन को गधे निर्यात करने की योजना बनाई थी।

वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। ‘फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स' की एशिया प्रशांत इकाई ने पाकिस्‍तान को ब्‍लैक लिस्‍ट कर दिया है। यह संस्था पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को मदद दिए जाने जैसी करतूतों पर बहुत समय से निगाह रखे हुए थी। 
 

तकरीक-ए-पाकिस्तान एक साल पहले नए पाकिस्तान के नारे के साथ सत्ता में आई थी। लेकिन ये नया पाकिस्तान अब दस साल पीछे चला गया है। आर्थिक तौर पर पिछड़ रहे पाकिस्तान की जनता नाराज है। लेकिन इमरान खान आर्थिक तौर पर पिछड़े इस पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बता रहे हैं।

एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया था और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा जबकि वह अभी ग्रे सूची में है। अगर पाकिस्तान एफएटीएफ की सूची में आ जाता है तो उसे आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान होगा और उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाएंगे। यही नहीं कंगाल पाकिस्तान और ज्यादा कंगाल हो जाएगा और वहां पर बेरोजगारी के साथ ही महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी।

 सोमवार को पूरे दुनिया भर में बकरीद का त्योहार है और पाकिस्तान में महंगाई के कारण लोग फीकी ईद मना रहे हैं। क्योंकि गोश्त के कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है और जानवरों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। वहीं सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जिसके कारण पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं बकरीद नहीं जनाब फीकी ईद कहिए।

अमेरिका और चीन की व्यापारिक जंग पूरी दुनिया पर बुरा असर डाल रही है। इसकी वजह से चीन की अर्थव्यवस्था खास तौर पर बर्बादी की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इस बात की चेतावनी जाहिर कर चुका है। 
 

माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इमरान सरकार के फैसले के बाद वहां की जनता महंगाई से डरी हुई है, जबकि इमरान खान जनता की बगावत के कारण डरे हुए हैं। ये तय है कि अब पाकिस्तान में जरूरी खाद्य उत्पादों की कीमतों में इजाफा होगा। वहां की जनता पर पहले से ही महंगाई की मार पड़ी हुई है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दा कोष से कर्जा लिया हुआ है। 

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक यहां पर पिछले साल महंगाई दर 9029 फीसदी थी जो अब बढ़कर एक करोड़ फीसदी हो गई है। महंगाई में एक साल के दौरान 1100% से अधिक का इजाफा हुआ है। यही नहीं दो किलो चिकन खरीदने के लिए करीब 1.20 करोड़ बोलीवर्स खर्च करने पड़ रहे हैं। यहां पर लोग काम के बदले पैसे नहीं बल्कि खान का सामान मांग रहे हैं। 

 इस पद के लिए राजन के अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क कार्नी, डेविड कैमरून सरकार में चांसलर रह चुके जॉर्ज ओसबोर्न और नीदरलैंड के पूर्व वित्त मंत्री जेरोइन डिजस्सेलब्लोएम का भी नाम चल रहा है। लेकिन इसमें अभी तक राजन के नाम पर आम सहमति बनती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी।

पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से 8 अरब डॉलर का कर्ज लिया है। इस कर्ज के ऐवज में पाकिस्तान को देश में नए कर थोपने पड़ रहे हैं। जिसका वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। शनिवार को ही पाकिस्तान में सभी कारोबारी संगठनों ने बंद का ऐलान किया था।

फिलहाल इस हड़ताल को टालने की इमरान खान सरकार की कोशिशों को धक्का लगा है। क्योंकि कारोबारियों और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। फिलहाल इस बार बजट में भी पाकिस्तान की सरकार ने नए कर प्रावधान लगाए हैं। जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस बंद को पाकिस्तान के विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है।

फिलहाल कोष ने पाकिस्तान को आर्थिक योजना के लिए छह अरब डॉलर यानी 41 हजार करोड़ के कर्ज को मंजूरी दी है। इसके कर्ज के बाद पाकिस्तान को अगले तीन सालों में अपने खर्चों में लगाम लगानी होगी और जिन उत्पादों पर सरकार रियायत दे रही है। उन्हें वापस लेना होगा।