Karnataka Government  

कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट इंडस्ट्री की नौकरियों में ग्रुप C और D पोस्ट के लिए 100% आरक्षण का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर इस नए फैसले की जानकारी दी।

 केन्द्र  सरकार के दिशानिर्देशों के बाद अब राज्य में आठ जून से मंदिरों को फिर खोला जाएगा।  हालांकि राज्य सरकार ने पहले सोमवार से मंदिरों को खोलने की अनुमति दी थी। लेकिन बाद में राज्य सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है।

राज्य में चल रहे लॉकडाउन के बीच सीएम बीएस येदियुरप्पा इस बूथ को लॉन्च किया। येदियुप्पा ने कहा कि इस तरह के बूथ को वार्डों स्तरों में शुरू किया जाएगा और इसके जरिए सैंपल लिए जाएंगे। ये बूथ राज्य में कोरोना वायरस को फैलने से रोकेगा और इससे किसी के संक्रमित होने की जानकारी मिल सकेगी। इससे पहले कर्नाटक सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के नियमों को कड़ाई से लागू करने का आदेश दिया था।

महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी विधायकों के वेतन में 30 प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अप्रैल से लागू होने वाला वेतन कटौती एक साल के लिए होगी। इस बीच सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक पुनरुद्धार योजना के मूल्यांकन और तैयार करने के लिए दो समितियों के गठन को भी मंजूरी दी।

कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने सोमवार को मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा से टेलीफोन पर बातचीत की और राज्य सरकार को कोरोना संकट में सहयोग देने की बात कही। सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों, खेतिहर मजदूरों और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को विशेष पैकेज देना चाहिए।

राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ.के. सुधाकर ने कहा कि जो लोग हर घंटे सेल्फी भेजने में असफल रहेंगे उन्हें सामूहिक क्वारंटीन सेंटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। घर में अलग किए गए कोरोनावायरस संदिग्धों और रोगियों को ट्रैक रखने के लिए कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग ने एक मोबाइल एप्लिकेशन क्वारेंटाइन वॉच तैयार किया है और इसमें उन्हें अपनी सेल्फी भेजनी होगी।

फिलहाल राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की नेतृत्व में एक बैठक में ये लिया गया है। हालांकि राज्य के कई विधायक टीपू सुल्तान के अध्याय को हटाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं।  भाजपा का मानना है कि कि  टीपू एक अत्याचारी और हिंदू विरोधी शासक था। लिहाजा अब राज्य में सरकार बनने के बाद टीपू जयंती के आयोजनों पर रोक लगा दी गई।
 

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

राज्य में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के 24 दिन के बाद आज मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी कैबिनेट का गठन कर लिया। इसके लिए भाजपा विधायकों को सुबह 10 बजे विधानसभा के सभागार में पहुंचने का आदेश दिया गया था। राज्यपाल राजभवन में 10.30 बजे राज्य के 17 कैबिनेट मंत्रियों को उनके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। 

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता एसएम कृष्णा के दामाद और मशहूर कॉफी चैन कैफे कॉफी डे यानी सीसीडी के मालिक वीजी सिद्धार्थ गायब हो गए हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। हालांकि हाई प्रोफाइल केस होने के कारण पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है।

राज्य में चौथी बार सरकार बना रही भाजपा सरकार को आज सदन में विश्वासमत हासिल करना है और भाजपा के पास 106 विधायकों का समर्थन है, वहीं सरकार बनाने के लिए 104 विधायकों की जरूरत है। लेकिन राज्य में सियासी नाटक फिलहाल जारी है। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष केआर रमेश ने दल बदल कानून के तहत कांगेस-जेडीएस के 14  बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। 

शीर्ष अदालत ने गुरुवार को बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हर जिले में विशेष अदालतों की स्थापना करने के निर्देश दिए

कर्नाटक में बीएसपी ने अपने विधायक को वोंटिग के दौरान सदन में गैरमौजूद रहने का आदेश दिया है। जबकि 14 महीने पहले जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार बनी थी तो उसमें बीएसपी भी शामिल थी और उसके एकमात्र विधायक को मंत्री भी बनाया गया था बाद में विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब विधायक का सदन से गायब रहना कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार एक-एक विधायक को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश कर है।

हालांकि इसी बीच सबकी नजर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लगी है। जिसमें दस विधायकों के इस्तीफे पर फैसला होना है। फिलहाल कुमारस्वामी सरकार पर सियासी संकट का पटाक्षेप 18 जुलाई को विधानसभा में हो सकता है। क्योंकि इसी दिन कुमारस्वामी सरकार के व‍िश्‍वासमत पर व‍िधानसभा में चर्चा होगी। सरकार को अभी सरकार बनाने के लिए कितने विधायकों की जरूरत होगी ये मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा। 

 फिलहाल मंगलवार तक बागी विधायकों के इस्तीफों पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। हालांकि इस बीच पांच अन्य विधायकों ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों का कहना था कि उनकी याचिका भी दस विधायकों के साथ सुनी जाए। फिलहाल पहले बागी रुख अपना नागराज अन्य बागी विधायकों को मनाने के लिए मुंबई गए हैं।