Loksabha Election  

बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने पूर्व विधायक गुड्डू पंडित को बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित कर दिया है। वह दो बार विधायक रह चुके हैं। गुड्डु का पुराना विवादित इतिहास है। उन्हें बीएसपी कार्यकर्ताओं से बदसलूकी के आरोप में निष्कासित किया गया है। 
 

लोकसभा चुनाव 2019 में बुरी तरह मात खाने के बाद कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि कोई उसका नेतृत्व संभालने के लिए भी तैयार नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि दो वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने का प्रस्ताव दिया गया था। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 

दो दिन बाद यानी 9 जून के पीएम नरेन्द्र मोदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरुपति की यात्रा कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ ईश्वर की आराधना ही नहीं बल्कि दक्षिण की जनता के बीच बीजेपी को स्थान दिलाना भी है। क्योंकि बीजेपी अब दक्षिण में कर्नाटक से आगे पूरे विंध्य क्षेत्र में खुद को मजबूत बनाने की कवायद में जुटी है। 

कर्नाटक में मामूली बहुमत से सत्ता पर काबिज एच डी कुमारस्वामी की सरकार पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ताजा घटनाक्रमों पर गौर करने पर लगता है कि यहां जेडीएस कांग्रेस सरकार कभी भी गिर सकती है। आईए आपको दिखाते हैं इस बात के छह अहम सबूत कि कैसे कर्नाटक सरकार की उलटी गिनती शुरु हो गई है। 

ठेस के चलते अशोक गहलोत ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि वैभव गहलोत की हार के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट जोधपुर की सीट से पांच बार लोकसभा के लिए चुने गए। लिहाजा इन चुनावों में वैभव की करारी हार के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।
 

जैसी कि पहले से ही आशंका थी बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को ठिकाने लगा दिया है। मायावती ने ऐलान किया है कि आने वाले विधानसभा उपचुनाव में बसपा अकेले मैदान में उतरेगी। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के हित में कुछ बड़ी रियायतों की घोषणा की है। लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। आपको बताते हैं

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 100 दिन का एजेन्डा तैयार किया है। उनकी योजना का मुख्य आधार उन लोगों तक पहुंचना है जिन्हें केन्द्र या फिर राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा है। उनका फॉर्मूला स्पष्ट है ज्यादा लाभार्थी ज्यादा वोटर। 

 कांग्रेस लंबे समय से नीति, नेतृत्व और रणनीति को लेकर भ्रम का शिकार रही है। नीति का मतलब है विचारधारा। कांग्रेस की विचारधारा क्या है यही आज स्पष्ट नहीं है। इस बार का उसका घोषणा पत्र कई पहलुओं में अतिवादी वामपंथियों का घोषणा पत्र लगता था। यह देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली तथा स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत की पार्टी के वैचारिक दिशाभ्रम का प्रमाण ही है। 

बसपा प्रमुख मायावती भले ही सरकार में शामिल होने में सफल नहीं हो पाईं लेकिन साल 2019 का चुनाव उनके लिए बहुत बेहतर रहा। क्योंकि पिछली बार की जीरो सीटों की अपेक्षा उन्हें 10 सीटें हासिल हुई हैं। अब वह दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। 

पीएम मोदी सत्ताधारी भाजपा एवं राजग के नेता तथा देश के प्रधानमंत्री हैं। इसलिए उनके एक-एक शब्द मायने रखते हैं। उनकी बातें पार्टी के साथ उनके करोड़ों समर्थकों के लिए तो व्यवहार सूत्र की तरह हैं ही, विरोधियों के लिए अपनी सोच और व्यवहार में परिवर्तन के लिए विचार की अभिप्रेरणा देने वाला है। उदाहरण के लिए पार्टी मुख्यालय से देश और दुनिया को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान मुझे जो कुछ कहा गया वो सब मैं भूल गया, चुनाव में विजय बहुमत से मिलता है लेकिन सरकार सर्वमत से चलती है।
 

एक्टर धर्मेंद्र सभी के चहेते कलाकार हैं। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो शेयर करते रहते है। लेकिन हाल ही में जो धर्मेंद्र ने वीडियो शेयर किया है उसमें वह बेटे सनी देओल और पत्नी हेमा मालिनी की लोकसाभ चुनाव में जीत हासिल होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। 

लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार की उल्टी गिनती शुरु हो गई है। मामूली बहुमत के सहारे टिकी हुई कुमारस्वामी सरकार कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। दरअसल बीजेपी ने भी कर्नाटक में अपनी सरकार बनाने की पूरी तैयार कर रखी है। उन्हें इंतजार है तो बस केन्द्र में मोदी सरकार के शपथ ग्रहण का:- 

चुनावों में जीत के बाद सबसे पहले गृह राज्य गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद की एक सभा में कहा कि उनके अगले कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार भारत को एक बार फिर वैश्विक व्यवस्था में उसका उचित मुकाम दिलाने की दिशा में काम करेगी। मोदी ने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार भारत के लिए वह मुकाम हासिल कर के रहेगी।
 

राय के लिए राहत की बात यह है कि राय कभी भी शपथ ले सकते है। कानून में इसके लिए कोई समय सीमा तय नही किया गया है। बता दें कि साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए. के पटनायक और न्यायमूर्ति एस. जे मुखोपाध्याय की बेंच ने फैसला देते हुए कहा था कि संविधान के धारा 326 के तहत जो भी भारतीय है उसे वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है।