Modi Government  

गरीब सवर्णों को आज से सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण मिलना शुरू हो जाएगा। केन्द्र सरकार के इस फैसले के बाद आज से सरकारी विभागों में ये नियम लागू हो गया है।

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अंतरिम बजट पेश करने जा रही है। आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए इस बजट में किसान और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत सरकार दे सकती है। केंद्र की राजग सरकार के मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम बजट होगा। वित्त मंत्रालय का कामकाज देख रहे अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल यह अंतरिम बजट पेश करेंगे।

अभी तक के अन्य ऑपरेशनों की तरह इस मामले में भी योजना और क्रियान्वयन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की निगरानी में किया गया।

केंद्र की मोदी सरकार अंग्रेजों की बनाई गयी 152 साल पुरानी परंपरा को तोड़ने की तैयारी में है. मोदी सरकार बजट के लिए ब्रिटिश नियम को बदलने की योजना बना रही है. 

- 2019 के चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में या अलग से भी कोई घोषणा कर सकती है सरकार। 10 एकड़ तक जमीन वाले किसानों का हो सकता है कर्ज माफ। 

केन्द्र की मोदी सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत आपके रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन में इजाफा कर सकती है. इसके साथ ही पेंशन के लिए तय आयु सीमा को भी बढ़ाने जा रही है. 

केन्द्र की मोदी सरकार जल्द देशवासियों के लिए ई-पासपोर्ट जारी करेगी. इससे पासपोर्ट मिलने और बनाने में आने वाली दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा. मोदी सरकार इस पर काफी अरसे से काम कर रही थी. लेकिन कल वाराणसी में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की तो इसके शुरू होने की उम्मीदें बढ़ गयी हैं. 

- बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा की एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। भाजपा का पलटवार, राजीव प्रताप रूडी बोले, ये सिर्फ अपने हितों की चिंता करने वाले दलों और परस्पर विरोधी विचारधाराओं की रैली है।

ट्विटर पर भाजपा की ओर  से पांच साल में मोदी सरकार के दौरान देश में आए बदलावों पर तथ्यों को साझा किया गया है। इनमें बताया जा रहा है कि पांच साल पहले क्या हालात थे और अब क्या हैं। 

केंद्रीय गृहमंत्रालय द्वारा यूआईडीएआई को भेजे एक पत्र में उन रोहिंग्याओं का ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा गया है जिन्हें आधार कार्ड जारी किया जा चुका है ताकि इन्हें तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जा सके।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कर दिये हैं बिल पर हस्ताक्षर, 8 लाख रुपये से कम आय वाले सामान्य वर्ग के लोगों को मिलेगा आरक्षण।

सरकार के इस फैसले के बाद पेस मेकर, हार्ट वॉल्व, लेंस से लेकर आर्टिफिशियल हिप सहित करीब 400 से ज्यादा कृत्रिम मानव अंगों की कीमतों में कमी आएगी, जबकि अभी तक बाजार में उपलब्ध इन अंगों की कीमत काफी ज्यादा है.

आगामी लोकसभा चुनाव से पहले केन्द्र की भाजपा सरकार कारोबारियों को साधने के लिए उन्हें बीमा देने की तैयारी में है. इससे पहले केन्द्र सरकार किसानों और आम उपभोक्ताओं को राहत दे चुकी है. जीएसटी और नोटबंदी से नाराज चल रहे कारोबारियों को बीमा कवर देकर सरकार उनकी नाराजगी को कम करना चाहती है. 

वित्त मंत्री ने फेसबुक पर लिखे एक पोस्ट में कहा, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस खोखली बातें कर रही है और उसने इस हफ्ते संसद में पारित संविधान संशोधन विधेयक का बेमन से समर्थन किया।

अगले महीने केन्द्र की मोदी सरकार आपके लिए कई तरह की खुशखबरी लेकर आ रही है. सरकार आपके लिए रियायतों का पिटारा खोलेगी और आपका पैसा भी बचाएगी, यही नहीं आपको कई तरह की राहत भी देगी.