Ncp Congress  

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

महाराष्ट्र में राज्यपाल की हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में देवेन्द्र फडणवीस सरकार ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। राज्यपाल ने नई सरकार को 30 नवंबर तक समय समय दिया है। जिसमें भाजपा को अपना सदन में बहुमत साबित करना करना है। हालांकि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

महाराष्ट्र में भाजपा की चाल से शिवसेना-कांग्रेस और एनसीपी हैरान हैं। इस राजनीति का तोड़ कैसे निकाला जाए। इसका सूत्र और मंत्र किसी के पास नहीं है। हर कोई इस घटनाक्रम को लेकर सकते हैं। शिवसेना को आज उम्मीद थी कि वह राज्य में सरकार बनाएगी और पहली बार राज्य में ठाकरे परिवार का नेता सीएम बनेगा। वहीं शिवसेना अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए विरोधी दलों के साथ हाथ मिला रही थी।

महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर कोई दल खुलकर नहीं बोल रहा है। लेकिन शिवसेना दावा कर रही है कि वह राज्य में सरकार बनाएगी और राज्य में पहली बार ठाकरे परिवार से कोई सीएम बनेगा। जिसका सपना राज्य में पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने देखा था। लेकिन अभी तक शिवसेना के पास वह जादुई आंकड़ा नहीं है। 

महाराष्ट्र में सरकार के गठन को लेकर औपचारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि परदे के पीछे शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेतओं के बीच बैठकें जारी हैं। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी को राज्य में शिवसेना के साथ सरकार बनाने को लेकर दिक्कत है। क्योंकि कांग्रेस आला कमान को लग रहा है कि शिवसेना के साथ जाने से कांग्रेस से अल्पसंख्यक वोट बैंक नाराज होगा। यही नहीं शिवसेना का अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा और उसके मुद्दे उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। 

हालांकि संघ ने पिछले दिनों राज्य में सरकार बनाने का जिम्मा गडकरी को सौंपा था। लेकिन वह भी राज्य में शिवसेना की सीएम के पद के अड़े होने के बाद विफल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने राज्य में सरकार बनाने की कोशिशों को बंद कर दिया था। शिवसेना की पहली शर्त यही थी कि राज्य में 50-50 का फार्मूला लागू किया जाए। हालांकि जिस फार्मूले को लेकर शिवसेना ने भाजपा पर दबाव बनाकर रखा थी। 

महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शिवसेना को दूसरे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इसी के मद्देनजर शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफे का ऐलान किया है। शिवसेना की अंदरखाने एनसीपी और कांग्रेस से बातचीत चल रही है। जिसके लिए एनसीपी पहले शर्त रखी थी कि सेना औपचारिक तौर से भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान करे और अपने मंत्री से इस्तीफा दिलाए।

शनिवार को ही राज्यपाल ने भाजपा को सबसे बड़े दल होने के नाते राज्य में सरकार बनाने का न्योता दिया था। राज्यपाल ने भाजपा को सोमवार तक का समय दिया था। लेकिन आज भाजपा ने राज्यपाल को जानकारी दी है कि वह राज्य में सरकार नहीं बना सकती है क्योंकि उसके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है।

भाजपा किसी भी हाल में सदन में 145 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रही है। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि शिवसेना अपना अड़ियल रूख को बदलेगी। लेकिन शिवेसेना की तरफ से जिस तरह के रूख दिखाया गया है उसके मुताबिक वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ राज्य में सरकार बनाएगी। हालांकि भाजपा और शिवसेना के प्रबंधक इस मामले में लगातार संपर्क में है।

कुछ दिनों से दोनों दलों के बीच  आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। कुछ दिन पहले ही एनसीपी मुखिया शरद पवार ने दावा किया था कि भाजपा उनके विधायकों और नेताओं को तोड़ रही है। जबकि भाजपा का दावा था कि एनसीपी और कांग्रेस के पचास से ज्यादा विधायक भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और इशारा मिलते ही वह पार्टी में शामिल हो जाएंगे।

महाराष्ट्र में इस बार तिकोना मुकाबला हो रहा है। हमेशा की तरह भाजपा और शिवसेना का केसरिया गठबंधन है और उसके मुकाबले में कांग्रेस–राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सेकुलर गठबंधन मैदान में हैं। मगर इस बार तीसरा मोर्चा भी मैदान में कूद पड़ा है। इसमें संविधान निर्माता बाबासाहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाडी ने ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया है जिसकी छाया से भी राजनीतिक दल दूर रहते हैं।