Pmo  

असल में पीएम मोदी के प्रिंसिपल सचिव नृपेंद्र मिश्रा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कार्यमुक्त हो जाएंगे। लिहाजा इस  पद पर किसी अफसर को नियुक्त किया जाएगा। हालांकि चर्चा है कि अभी तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम देख रहे पीएम मिश्रा को प्रमोट कर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन चर्चा ये भी चल रही है कि स्वास्थ्य कारणों से पीके मिश्रा भी रिटायरमेंट चाहते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि बेहद सख्त प्रशासक की है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसकी बात पीएम मोदी भी मानते हैं। वह हैं उनके नवनियुक्त निजी सचिव विवेक कुमार। पीएम ने काफी परखने के बाद उन्हें अपने निजी सचिव के रुप में चुना है। आईए आपको बताते हैं विवेक कुमार के बारे में-
 

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर बंगाल में हिंसा फैलाने और उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि वह केंद्र को अपनी सरकार को गिराने नहीं देंगी।

राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुएअजीत डोभाल को दिया गया कैबिनेट रैंक। 

राफेल पुनर्विचार मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल कर दिया है। सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि किसी भी हस्तक्षेप से भारतीय वायु सेना की कार्य प्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई दखल नहीं है। इसलिए सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की जाएं। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फोटोशॉप के जरिए बनाई गई कुछ बेहद घटिया तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। 

 बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप था कि पीएम मोदी ने 'फानी' को लेकर बात नहीं की। पीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, ममता बनर्जी से बात करने की लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन सीएम ने पीएम मोदी से संवाद नहीं किया। 

कर्बला जोर बाग मूवमेंट की ओर से पुलिस, पीएमओ और अन्य को भेजी गई शिकायत में गांधी परिवार के वफादार का नाम। मामला कोर्ट में होने के बावजूद एक्टिविस्ट को लगातार दी जा रही थी धमकियां।

 तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि इस मामले में पीएमओ की सहमति से ही फैसला लिया गया था।

शीर्ष दो अधिकारियों पर 'कार्रवाई' का पहला कदम मंगलवार रात आठ बजे उठाया गया। इस मामले पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने देर रात सीबीआई के अंतरिम निदेशक की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस संबंध में रात 11 बजे आदेश जारी किया गया। 

सरकार ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। साथ ही ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी एम नागेश्वर राव को अंतरिम प्रमुख का कार्यभार सौंपा दिया। वह सीबीआई में संयुक्त निदेशक के तौर पर काम कर रहे हैं।

समरेंद्र सिंह लिखते हैं कि एनडीटीवी उन 'स्वर्णिम दिनों' में यूपीए सरकार के मंत्रियों के अच्छे और बुरे कामकाज पर स्टोरी चला रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह की फटकार के बाद खराब प्रदर्शन वाली स्टोरी बुलेटिन से हटा दी गई। 

एक वकील ने पत्रकार निखिल वागले और ‘इंडिया स्कूप्स’ वेबसाइट की संपादक मेघा चौधरी को मानहानि वाले ट्वीट करने तथा पीएम के खिलाफ 'फर्जी' खबर छापने पर भेजा कानूनी नोटिस