Schools  

जानकारी के मुताबिक सरकार घाटी में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स दो महीने का सिलेंडर का स्टॉक रखने  को कहा है और वहीं राज्य में कारगिल से गांदरबल इलाके में सुरक्षाबलों के लिए स्कूल की इमारतों को भी खाली कराने का आदेश सरकार दिया है।

महाराष्ट्र विधानसभा ने गुरुवार को सर्वसम्मति से इसके लिए  विधेयक पारित किया। जिसके बाद अब दसवीं तक मराठी भाषा राज्य के स्कूलों में लागू हो गई है।  राज्य के मराठी भाषा के मंत्री सुभाष देसाई ने गुरुवार को निचले सदन में विधेयक पेश किया। जिसे मंजूर कर लिया गया है। हालांकि कुछ दिन पहले देसाई ने इसके लिए ऐलान किया था कि अगले सत्र से राज्य के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया जाएगा।

जम्मू और कश्मीर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि आज से स्कूलों को खोला जा रहा है। पहले अनुच्छेद 370 के कारण घाटी में स्कूल बंद थ। लेकिन उसके बाद शीतकालीन छुट्टियों के कारण स्कूलों को बंद रखा गया था। हालांकि सरकार ने स्कूलों को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन सरकार का ये प्रयास सफल नहीं रहा क्योंकि माता-पिता ने बच्चों की सुरक्षा के कारण उन्होंने बच्चों को स्कूलों में नहीं बेचा था।

असम सरकार ने कहा कि सरकारी स्कूलों से अरबी शब्द मकतब को खत्म करने का आदेश जारी किया गया है। असल में अरबी में मकतब का मतलब स्कूल है और असम में 63 सरकारी स्कूल हैं जो अरबी शब्द मकतब का उपयोग करते हैं। असम के पूर्व सीएम सैयद मुहम्मद सादुल्ला के शासनकाल के दौरान मकतब शब्द का इस्तेमाल किया गया था।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर  अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी मात देना चाहती है। लिहाजा उद्धव ठाकरे सरकार ने संदेश देने के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने दावा किया था कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा है।

सामान्य शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि केरल के शिक्षा नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल में या इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों में छात्रों को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी।

हालांकि राज्य के केन्द्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद राज्य में स्कूलों को जलाने की ये पहली घटना है। हालांकि इससे पहले 2016 में राज्य में स्कूलों को जलाया गया था। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में आतंकियों ने स्कूलों को निशाना बनाया था और इस दौरान राज्य में 35 से ज्यादा स्कूलों को आतंकियों ने आग के हवाले किया था। हालांकि पिछले तीन साल से आतंकियों ने स्कूलों को हाथ नहीं लगाया। 

आज दिल्ली और एनसीआर के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. ये हड़ताल बढ़े हुए ट्रैफिक चालान को लेकर है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नियमों के साथ ही कई  ऐसे चालान कर रही है। जिसका भुगतान करना आसान नहीं है। लिहाजा इस हड़ताल के जरिए ट्रांसपोर्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इस हड़ताल में ऑटो और कैब भी शामिल हैं। जिसके कारण  मेट्रो और बसों में भीड़ देखने को मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। 
 

राज्य से अनुच्छेद 370  हटाए जाने के बाद स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज 14 दिन के बाद स्कूलों में रौनक लौटेगी। हालांकि अभी प्राइमरी स्तर के ही स्कूलों को खोला जा रहा है जबकि सीनियर कक्षाओं को स्कूलों को नहीं खोला गया है। राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि आज श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूलों को ही दोबारा खोला जा रहा है। 

जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है। अब वहां स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर सहित बाकी हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए यथास्थिति बहाल रहेगी। 
 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

फिलहाल राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खलबली मची हुई है। राजनैतिक दल और अलगाववादियों की परेशानी बढ़ गयी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार राज्य से 35 ए और 370 धारा को खत्म कर रही है। जिसके बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है।