Schools  

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

हालांकि राज्य में कई संगठन राज्य सरकार को भेज गए प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उनका कहना है कि राज्य में कन्नड भाषा को आगे बढाने की जरूरत है। लिहाजा इस फैसले में फिलहाल देरी हो सकती है। वहीं माना जा रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने  के लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। अगर सरकार फरवरी तक इस प्रस्ताव पर फैसला करती है  तो इसे 2020-2021 के अकादमिक सेशन से  शुरू किया जा सकता है।

राष्ट्रवाद के मुद्दे पर  अब महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी मात देना चाहती है। लिहाजा उद्धव ठाकरे सरकार ने संदेश देने के लिए महाराष्ट्र के स्कूलों और कॉलेजों में किसी भी कार्यक्रम से पहले राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना ने दावा किया था कि उसने हिंदुत्व के मुद्दे को नहीं छोड़ा है।

सामान्य शिक्षा निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है कि केरल के शिक्षा नियमों के अनुसार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल या सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्कूल में या इसके आसपास के क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठानों में छात्रों को भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके लिए छात्र के माता-पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी।

हालांकि राज्य के केन्द्र शासित प्रदेश बन जाने के बाद राज्य में स्कूलों को जलाने की ये पहली घटना है। हालांकि इससे पहले 2016 में राज्य में स्कूलों को जलाया गया था। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद राज्य में आतंकियों ने स्कूलों को निशाना बनाया था और इस दौरान राज्य में 35 से ज्यादा स्कूलों को आतंकियों ने आग के हवाले किया था। हालांकि पिछले तीन साल से आतंकियों ने स्कूलों को हाथ नहीं लगाया। 

आज दिल्ली और एनसीआर के 51 ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल का ऐलान किया है. ये हड़ताल बढ़े हुए ट्रैफिक चालान को लेकर है। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस नियमों के साथ ही कई  ऐसे चालान कर रही है। जिसका भुगतान करना आसान नहीं है। लिहाजा इस हड़ताल के जरिए ट्रांसपोर्टर्स अपना विरोध जता रहे हैं। इस हड़ताल में ऑटो और कैब भी शामिल हैं। जिसके कारण  मेट्रो और बसों में भीड़ देखने को मिलेगी।

उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। 
 

राज्य से अनुच्छेद 370  हटाए जाने के बाद स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई थी और सरकारी कार्यालयों को बंद कर दिया गया था। लेकिन आज 14 दिन के बाद स्कूलों में रौनक लौटेगी। हालांकि अभी प्राइमरी स्तर के ही स्कूलों को खोला जा रहा है जबकि सीनियर कक्षाओं को स्कूलों को नहीं खोला गया है। राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने बताया कि आज श्रीनगर के 190 प्राइमरी स्कूलों को ही दोबारा खोला जा रहा है। 

जम्मू से धारा 144 हटा ली गई है। अब वहां स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। लेकिन कश्मीर सहित बाकी हिस्सों में हिंसा की आशंका को देखते हुए यथास्थिति बहाल रहेगी। 
 

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

फिलहाल राज्य में अर्धसैनिक बलों की तैनाती को लेकर खलबली मची हुई है। राजनैतिक दल और अलगाववादियों की परेशानी बढ़ गयी है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा है कि केन्द्र सरकार राज्य से 35 ए और 370 धारा को खत्म कर रही है। जिसके बाद राज्य की स्थिति बदल जाएगी। वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि केन्द्र सरकार राज्य में जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है।

तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले भाजपा के नेता किशन रेड्डी ने उन्हें बधाई देने आ रहे समर्थकों और चाहने वालों से  फूल या गुलदस्ता देने के बजाय किताबें गिफ्ट करने का अनुरोध किया है। 

पुलवामा में सीआरपीएफ के 44 जवानों की शहादत पर राजनीति और विदेशी मामलों के जानकारों की राज जुदा हो सकती है, लेकिन प्रबंधन के छात्रों के लिए यह जानना दिलचस्प हो सकता है कि कैसे कश्मीर में सैन्यबलों पर हुए सबसे घातक हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिक्रिया से  आपातकालीन प्रबंधन और किसी संगठन की सामान्य कार्य प्रणाली जैसे अहम सबक हासिल हुए। 

हिमाचल प्रदेश में जल्द संस्कृत अनिवार्य हो सकता है. इसके लिए हिमाचल प्रदेश तैयारी कर रही है. हालांकि इससे पहले राज्य सरकार ने राज्य में संस्कृत को दूसरी राज्य भाषा का दर्जा दिया है

गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में ऑनलाइन युद्ध गेम पबजी पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस खेल से बच्चों पर पड़ रहे नकारात्मक असर के बारे में शिकायतें मिली थी जिसके बाद उसने शिक्षा विभाग को इस पर प्रतिबंध संबंधी निर्देश जारी किए थे। जानलेवा ऑनलाइन गेम 'ब्लू व्हेल चैलेंज' के बाद अब यह खेल इंटरनेट पर लोकप्रिय हो रहा है। इसे लेकर 'माय नेशन' ने दिल्ली के लोगों से जाना वह क्या सोचते हैं इस खेल और उस पर लगे बैन के बारे में।