Supreme  

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    NewsAug 27, 2020, 3:33 PM IST

    मुहर्रम जुलूस की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा जान खतरे में डालने का आदेश नहीं दे सकते

    कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। क्योंकि देश में कोरोना की स्थिति  विकट है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने के बाद इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है और अराजकता फैल सकती है।  

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    NewsAug 7, 2020, 3:42 PM IST

    कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के करार पर कांग्रेस की बढ़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

     सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से इस मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने को कहा। इसी दौरान कोर्ट ने इस डील पर हैरानी जताते हुए कहा, 'किसी विदेशी सरकार द्वारा किसी राजनीतिक दल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बारे में कभी नहीं सुना।

  • <p>padmanabha swmy temple</p>

    NewsJul 13, 2020, 3:23 PM IST

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, शाही परिवार का श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के प्रशासन में रहेगा अधिकार

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मंदिर के मामलों के प्रबंधन वाली प्रशासनिक समिति की अध्यक्षता तिरुवनंतपुरम के जिला न्यायाधीश करेंगे और कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द किया, जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार से श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए न्यास का गठन करने को कहा था।

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    NewsMay 4, 2020, 6:55 PM IST

    आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान पर भड़क उठा भारत?

    भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

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    NationApr 9, 2020, 6:06 PM IST

    कोरोना की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया केंद्र सरकार को आदेश

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र से कहा कि कोरोनावायरस के संक्रमण की जांच मुफ्त की जाए, भले ही यह सरकारी लैब में हो या फिर निजी लैब में। अदालत ने कहा कि केंद्र इस संबंध में तुरंत जरूरी निर्देश जारी करे। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि ऐसा तंत्र भी विकसित कीजिए, जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज्यादा फीस ली जाए तो उसे सरकार वापस लौटाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच को केंद्र ने बताया कि देशभर में 118 लैब में रोजाना 15 हजार टेस्ट किए जा रहे हैं और हम इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए 47 प्राइवेट लैब को भी जांच की मंजूरी दे रहे हैं।

  • gogoi

    ViewsMar 26, 2020, 1:11 PM IST

    बेवजह हो रहा है रंजन गोगोई के राज्यसभा नामांकन का विरोध

    मैं अपनी राय इस मामले में दूं, इससे पहले हम लोगों को राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की भूमिका और नियुक्ति के बारे में समझना होगा। हालांकि उनकी नियुक्ति को लेकर सोशल मीडिया में कई तरह के बयान आए थे। अनुच्छेद (0 (1) (क) जब भारत के संविधान के अनुच्छेद (0 (3) के साथ पढ़ा जाता है, यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति 12सदस्यों को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्य सभा में नामांकित कर सकता है, जिसमें 250 सदस्य होते हैं।

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    NationMar 20, 2020, 10:20 AM IST

    निर्भया के गांव में जश्न का माहौल, दादा बोले - सात साल बाद आया है त्यौहार मनाने का अवसर

    निर्भया के के दादा ने एशियानेट न्यूज़ हिंदी से बात चीत में बताया कि आज पूरा गांव होली का जश्न मनाएगा। आज लम्बे संघर्ष के बाद निर्भया को ही नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव को इंसाफ मिला है।

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    NationMar 20, 2020, 9:59 AM IST

    MP का पॉलिटिकल ड्रामा: कुछ घंटों में गिरेगी सरकार? फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ

    सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करना है। हालांकि , फ्लोर टेस्ट से पहले सीएम कमलनाथ ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई है। जिसके बाद कहा जा रहा है कि कमलनाथ इस्तीफा दे सकते हैं।

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    NationMar 20, 2020, 7:13 AM IST

    7 साल बाद निर्भया को इंसाफ, आधे घंटे तक फांसी पर लटकाए गए दोषी

    आखिरकार 2655 दिन के इंतजार के बाद देश की बेटी निर्भया को न्याय मिल गया। निर्भया के दोषियों को शुक्रवार सुबह 5.30 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। पवन जल्लाद लीवर खींचकर चारों दोषियों को एक एक कर फांसी दी। यह पहला मौका है जब तिहाड़ में एक साथ चार दोषियों को फांसी दी गई।

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    NationMar 18, 2020, 3:56 PM IST

    सुप्रीम कोर्ट ने AGR Case में टेलिकॉम कंपनियों को लगाई फटकार, कहा- कोर्ट से सभी कंपनी के MD को भेज देंगे जेल

    उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 24 अक्टूबर को शीर्ष अदालत में निर्धारित बकाया समेकित सकल राजस्व (एजीआर) का स्व-मूल्यांकन या फिर से आकलन करने के लिये केन्द्र और दूरसंचार कंपनियों को बुधवार को आड़े हाथ लिया

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    NationMar 17, 2020, 5:25 PM IST

    अब नेवी में महिलाओं को भी मिलेगा स्थाई कमीशन, SC ने कहा- लैंगिक भेदभाव नहीं किया जा सकता

    अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

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    NationFeb 18, 2020, 5:02 PM IST

    क्या इस बार मिलेगा निर्भया को इंसाफ, या फिर हाथ लगेगी निराशा?

    नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे निर्भया के दोषियों को एक बार फिर से जारी किए गए डेथ वॉरंट के बारे में. निर्भया केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों का तीसरा डेथ वॉरंट जारी किया। एडिशनल सेशन जज ने 3 मार्च को सुबह 6 बजे फांसी देने का आदेश दिया है। निर्भया की मां आशा देवी ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद कि 3 मार्च को दोषियों को फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि न्याय में देर होती है, अंधेर नहीं होता।

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    NewsFeb 11, 2020, 6:43 AM IST

    हेलमेट को लेकर बैकफुट पर आई कमलनाथ सरकार

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

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    NationFeb 10, 2020, 7:14 PM IST

    एससी/एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

    नमस्कार स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखने के बारे में. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े कानून (एससी/एसटी एक्ट) के प्रावधानों में पिछले साल सरकार की तरफ से किए गए संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस रवींद्र भट की बेंच ने सोमवार को इस मामले में 2-1 से फैसला दिया, यानी दो जज फैसले के पक्ष में थे और एक ने इससे अलग राय रखी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर शुरुआती तौर पर लगता है कि केस झूठा है तो अदालत एफआईआर रद्द कर सकती है।

  • Supreme Court  said,Reservation for promotion is not a fundamental right of anyone kps

    NewsFeb 10, 2020, 8:56 AM IST

    शाहीन बाग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी 'जनता' की सुनवाई

    दिल्ली के शाहीन बाग में करीब दो महीने से नागरिकता संसोधन कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वालों ने सड़क पर कब्जा कर रखा है। जिसके कारण दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली और हरियाणा जानें वाले लाखों लोगों को रोजाना दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अब परेशान जनता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके लिए जनता ने पिछले दिनों शाहीन बाग में भी प्रदर्शन किया था।