एस 400  

रक्षा क्षेत्र के लिए साल 2018 सरगर्मियों भरा रहा। फ्रांस से हुआ 36 राफेल विमानों का सौदा राजनीतिक गलियारों में आरोप-प्रत्यारोप का केंद्र बना तो रूस के साथ हुई एस-400 डील ने भी दुनिया का ध्यान भारत की बढ़ी रक्षा क्षमता की ओर खींचा। 

अमेरिकी या पश्चिमी देशों से द्विपक्षीय सम्बन्धों पर जोर देने में कोई बुराई नहीं है पर इन सबके बीच भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति रूस की उपेक्षा कतई नहीं कर सकता। भारत को ये हमेशा याद रखना चाहिए रूस ने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक नहीं बल्कि कई बार भारतीय हितों की जमकर तारीफ की है और हमारे देश के साथ खड़ा दिखा है। 

भारत में रुस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने यह साफ कर दिया है, कि भारत के साथ रुस के संबंध ‘रणनीतिक’ और  ‘दीर्घकालिक’ हैं।  उन्होंने कहा कि, ‘रूस में कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ संबंध भारत की कीमत पर बनाएं। यह असंभव है।’

अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि वह अपेक्षा करता है कि सभी सहयोगी देश चार नवंबर तक ईरान से कच्चे तेल की खरीद बंद कर देंगे या फिर दंडात्मक प्रतिबंधों के लिए तैयार रहें।

भारत और रूस के बीच शुक्रवार को 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की एस-400 डील हुई है। खास बात यह है कि इस सौदे की प्रक्रिया शुरू होने के बाद महज छह महीने में पूरी कर ली गई। 

शुक्रवार यानी कल 5 अक्टूबर 2018 के दिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय कूटनीति ने बड़ी अहम परीक्षा पास कर ली। इसके बाद अब यह तय हो गया है, कि दक्षिण भारत में भारत एक निर्णायक शक्ति के रुप में उभर रहा है और जल्दी ही पूरे विश्व में उसकी दस्तक महसूस की जाने लगेगी। 

एस-400 सौदे पर ऐसे समय में हस्ताक्षर किए गए, जब अमेरिका की ओर से रूस से हथियार खरीद पर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट’ के तहत प्रतिबंध लगने का खतरा था। हालांकि अमेरिकी दूतावास ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधों का मकसद हमारे सहयोगी देशों की सैन्य क्षमताओं को नुकसान पहुंचाना कतई नहीं है। 

वायुसेना के सूत्रों के अनुसार, भारत को जो मिसाइल प्रणाली मिल रही है वह 380 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर लक्ष्य भेदने में सक्षम है। वहीं चीन को मिली प्रणाली की अधिकतम रेंज 250 किलोमीटर है। 

19वें भारत-रूस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता रूसी रक्षा कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध को लेकर द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की भी समीक्षा कर सकते हैं। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान मुख्य जोर एस-400 वायु प्रतिरक्षा प्रणाली सौदे पर समझौते पर केंद्रित रहेगा। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बृहस्पतिवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर ‘काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज सैंक्शन एक्ट’ (काटसा) का उल्लंघन करने वाले देशों, विदेशी इकाइयों और लोगों पर प्रतिबंध लगाने का मार्क प्रशस्त कर दिया। 

वायुसेना प्रमुख ने कहा, रूस से खरीदी जा रही एस-400 ट्रॉयंफ हवाई सुरक्षा मिसाइल प्रणाली के साथ राफेल विमान वायुसेना की लड़ाकू क्षमता की कमी को पूरा करने में मददगार होंगे।

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रूस के साथ इस साल के अंत में होने वाले एस-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के लगभग 6500 करोड़ रुपये बचाए हैं।