कश्मीर  

मारे गए शख्स पर हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का संदेह, 2016 में  बुरहान वानी की हत्या के बाद कुछ समय के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार भी किया था।

कॉर्डन एंड सर्च के दौरान खुद को घिरता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई।  जम्मू-कश्मीर पुलिस ने दो आतंकियों के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की है। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 

दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में रविवार को कोल्हाई ग्लेशियर से दो पर्वतारोहियों को शवों को विषम परिस्थियों के बावजूद वायुसेना निकालकर श्रीनगर ले आई। एक अभियान के दौरान इन पर्वतारोहियों की मौत हो गई थी। देखिए वायुसेना का 'मिशन कोल्हाई'।

तीनों युवा कश्मीर के बांदीपुरा जिले के हैं, जो पिछले वर्ष हथियारों की ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चलाए जा रहे आतंकी शिविरों में चले गए थे।

आतंकी संगठनों में 'दबदबे की जंग' भी शुरू होती दिख रही है। आतंकवादियों के तौर तरीकों में आया बदलाव कश्मीर घाटी में सक्रिय सुरक्षा एजेंसियों और केंद्र के लिए भी नया है।

जम्मू-कश्मीर में कुछ समय पहले ही शहरी निकाय और पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। शहरी निकायों के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। पंचायतों के चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

आतंकियों ने अच्छाबल में जम्मू-कश्मीर पुलिस की पोस्ट पर पहरा दे रहे जवानों पर हमला किया था। जवानों ने आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को मार गिराया। दो से तीन आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे।

जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगने के बाद सुरक्षाबलों की रणनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती की सरपरस्ती वाली सरकार पत्थरबाजों को ढील देने के पक्ष में थी, वहीं अब उन पर नकेल कसी जा रही है।

विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि कि हाल ही में हुई घटनाओं से गृह मंत्रालय और राज्य सरकार वैद के काम करने के तरीके से खुश नहीं थी। पिछले दिनों पुलिसकर्मियों के 11 रिश्तेदारों के आतंकियों द्वारा अपहरण की घटना को केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था की असफलता मानते हुए वैद का तबादला किया है।

अनुच्छेद 35 ए और अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर की विशेष पहचान बताते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र सरकार को दोनों की रक्षा करनी चाहिए।

 
 

इस ड्रग कंसाइनमेंट को जम्मू-कश्मीर की किसी जेल से ऑपरेट किया जा रहा था। इस खुलासे ने सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। 

पार्टी के सभी विधायकों के साथ हुई कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, बोले- अनुच्छेद 35 ए पर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं।
 

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कश्मीर घाटी में एनकाउंटर के दौरान स्थानीय पत्थरबाज सुरक्षाबलों का सिरदर्द बन जाते हैं। कुछ लोग आतंकियों को बचाने के लिए मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल पर पहुंचकर सुरक्षाबलों पर पथराव करते हैं। ताकि उनका ध्यान बंट जाए और आतंकियों को मौके से फरार होने का अवसर मिल सके।

राष्ट्रीय सुरक्षा  सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा,  'संप्रभुता को न तो कमजोर किया जा सकता है और न ही गलत तरीके से परिभाषित किया जा सकता है।'