चुनाव आयोग  

आयोग ने इसके लिए जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां के मुख्य सचिव चुनाव कराने के लिए व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए चुनाव में केन्द्र सरकार द्वारा तय नियमों के तहत कोविद -19 के रोकथाम उपायों के बारे में उपाय किए जाए।

चुनाव आयोग शुक्रवार को महाराष्ट्र में विधान परिषद(एमएलसी) के लिए चुनाव कराने की अनुमति दे दी। आयोग ने तय किया कि विधान परिषद के चुनाव 27 मई से पहले  होंगे। चुनावों के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए सुरक्षा के आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने होंगे। राज्य में परिषद की खाली नौ सीटों पर चुनाव होना है और 21 दिनों के बाद यानी 27 मई से पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे।

राज्य में उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता को लेकर विवाद बड़ा रूप ले सकता है। क्योंकि गुरुवार को राज्यपाल भगत कोश्यारी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस विवाद को और ज्यादा बड़ा दिया है। इससे साफ हो गया है कि कोश्यारी राज्यपाल  के कोटे में  खाली दो सीटों में ठाकरे को मनोनीत नहीं करना चाहते हैं। असल, उद्धव ठाकरे वर्तमान में विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं। 

विभिन्न राज्यों के कुल 55 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था। इसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 13 मार्च थी। हालांकि महज 7 राज्यों के 18 सीटों पर ही 26 मार्च को होने वाला था। क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कई सदस्य निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके परिणाम घोषित नहीं किए थे। इन सीटों के लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को अयोग्य करार दिया है और इसके साथ ही उनकी विधायकी को रद्द कर दिया है। हालांकि इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि उन्हें अभी तक राहत नहीं मिली है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि अब्दुल्ला आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था और चुनाव लड़ा।

फिलहाल कल दिल्ली में मतदान होना है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जमकर तैयारियों की है। अभी तक दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज है। लेकिन मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आप की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था। जो आपत्तिजनक है और इसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी।

दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। जिसके लिए सभी राजनैतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और आप में मुख्य मुकाबला है। वहीं जामिया के पास नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग के लोग यहां पर धरना दे रहे हैं। शाहीन बाग में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन काफी लम्बे समय से चल रहे हैं।

चुनाव आयोग ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया

कांग्रेस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएगी। इसके लिए कांग्रेस ने टीम का गठन किया है। जो चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके विधायकों को घेरेगी। यही नहीं पार्टी आप सरकार की नाकामियों का रिपोर्ट कार्ड भी जारी करेगी। 

चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है।महाराष्ट्र की तर्ज पर ही केवल 15 चुनावों के भीतर चुनाव कराकर परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव बोर्ड परीक्षा से पहले चुनाव कराने के पक्ष में है। क्योंकि चुनाव के दौरान माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों का इस्तेमाल किया जाता है।

राज्य में आज तीन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। जिसमें राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा के प्रत्याशी को जमकर पीटा। राज्य में ये उपचुनाव भाजपा और टीएमसी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। क्योंकि राज्य में हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये चुनाव दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माने जा रहा है।

चुनाव आयोग ने राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को बैठक की। इस बैठक में चुनाव को लेकर अहम चर्चा हुई। लिहाजा माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद आज चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। नक्सल प्रभावित होने के कारण झारखंड में इन दोनों राज्यों में चुनाव संपन्न होने चुनाव कराए जा सकते हैं।

इन राज्यों में वर्तमान में भाजपा की सरकारें हैं। चुनाव आयोग इन तीन राज्यों के साथ ही देश के कुछ राज्यों में खाली विधानसभा की सीटों के लिए भी चुनाव की तारीख तय कर सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटों, हरियाणा की 90 और झारखंड की 82 सीटों पर चुनाव होने हैं। इन तीन राज्यों की सरकारों का कार्यकाल इस साल के अंत में खत्म हो रहा है। लिहाजा इन राज्यों में चुनाव कराए जाने हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, चुनाव आयोग ने गुजरात की दो राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी की है। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि दिन भले ही एक हो लेकिन चुनाव अलग-अलग होगा। 

16 जुलाई की तारीख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए बेहद अहम है। उनपर चल रहे दो आपराधिक मानहानि के मामलों में पेशी होने वाली है। अदालत ने उन्हें और राहत देने से इनकार कर दिया है।