टीएमसी  

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र के आर्थिक पैकेज की सराहना की तो टीएमसी ने उनके ट्वीट पर निशाना साधते कहा कि उन्हें अगले राज्य विधानसभा चुनाव भाजपा के टिकट पर लड़ना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में किसानों के संकटों को कम करने का प्रयास किया है और  उन्हें इसके लिए बधाई दी।

असल में टीएमसी ने इस  अभियान को दिल्ली में हुए दंगों को लेकर शुरू किया है। टीएमसी का आरोप है दिल्ली में भाजपा ने दंगे कराए थे। लिहाजा वह भाजपा को घेरने के लिए इस अभियान को शुरू करेगी। इसके साथ ही टीएमसी सीएए और एनआरसी के लिए भी एक अभियान शुरू करेगी। इसके लिए टीएमसी ने 'शर्म करो' का नारा दिया है। 

पिछले  साल ही ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को चुनाव रणनीति को नियुक्त किया है। ताकि राज्य में भाजपा के बढ़ते जनाधार को कम किया जा सके। दो दिन पहले ही भाजपा ने राज्य में मोबाइल नंबर जारी किया है।  जिसके जरिए राज्य की जनता भाजपा से जुड़ सकती है। अमित शाह की रैली  में एक लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था।

अमित शाह आज सार्वजनिक रैली में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता पहुंचे हैं।  इसके साथ ही वह राज्य में कई अन्य आयोजनों में हिस्सा लेंगे। कोलकाता में आयोजित रैली में सिंह राज्य की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। माना जा रहा है कि राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा को देखते हुए शाह का ये दौरा काफी अहम है।

हालांकि इस बात की चर्चा पहले से ही थी कि प्रशांत किशोर राज्यसभा जा सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों वह पश्चिम बंगाल  की सीएम ममता बनर्जी के सुर में सुर मिला रहे थे। लेकिन अब राज्य में राज्यसभा की पांच सीटें खाली हो रही है। पीके को ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है और वह राज्य में टीएमसी के चुनावी रणनीति भी तैयार कर रहे हैं।

राज्य सरकार के आदेश पर मालदा जिले के शीर्ष विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के नेताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) अत्याचार निवारण अधिनियम की गैर-जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं।

राज्य की टीएमसी सरकार ने राज्यपाल की यात्रा के लिए राज्य सरकार से एक हेलिकॉप्टर का अनुरोध किया था। लेकिन इस बार राज्य सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। जबकि इससे पहले राज्य सरकार ने सीधे तौर पर मना कर दिया था। इसे राज्य प्रशासन और राजभवन के बीच सुलह के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

असल में कभी राज्य की सीएम ममता बनर्जी नागरिकता कानून की समर्थक हुआ करती थी। उस वक्त राज्य में वाम दलों की सरकार थी। लिहाजा ममता बनर्जी ने वाम दलों की सरकार पर बांग्लादेशियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। लेकिन अब ममता बनर्जी ही इस कानून का विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी न केवल विरोध कर रही हैं बल्कि वह पूरे देश में नागरिकता कानून को लेकर उग्र हो रही हैं।

 विहिप ने रविवार को एक मालदा गांव में गरीब जोड़ों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया था।  विहिप नेआरोप लगाया है कि झारखंड देशम पार्टी के उपद्रवियों ने पुलिस की उपस्थिति में इस कार्यक्रम को बाधित किया था। विहिप ने पुलिस पर मालदा जिले में सामूहिक विवाह आयोजन पर एक कथित हमले के दौरान निष्क्रियता का आरोप लगाया और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

दिल्ली में 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। अभी तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ रही थी और न ही किसी दल ने उसे दिल्ली में समर्थन देना का ऐलान किया था। जबकि भाजपा के साथ उसके सहयोगी दल चुनाव में समर्थन दे रहे हैं। बुधवार को ही भाजपा से नाराज चल रहे अकाली दल ने भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी समर्थन देने का ऐलान किया है।

नागरिकता कानून को लेकर जदयू ने केन्द्र की मोदी सरकार को लोकसभा और राज्य सभा में समर्थन दिया था। जिसके बाद प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। पीके साथ ही पार्टी के ही महासचिव और प्रवक्ता पवन वर्मा भी बयान दे रहे थे। जिसके बाद पार्टी ने इन दोनों नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है।

राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर छात्रों ने राज्यपाल ओपी धनखड़ को घेरा और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की कार के बाहर प्रदर्शन किया। राज्यपाल कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी थे। हालांकि इस बीच राज्यपाल ने उस सभागार में प्रवेश किया जहां पर दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा था।

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को टीएमसी के खिलाफ ही चुनाव लड़ना है। लिहाजा कांग्रेस इस तरह का कोई भी जोखिम नहीं लेने चाहती। जिससे उसे नुकसान पहुंचे और कार्यकर्ताओं में नकारात्मक संदेश जाए। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने वाम दलों के साथ चुनावी गठजोड़ किया है। जिसके कारण ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने राज्य में भाजा के खिलाफ लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर लड़ने को कहा था। 

नुसरत जहां ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित संविधान दिवस  के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जबकि पूरे विपक्ष ने इस कार्यक्रम का विरोध किया था। जिसके लिए अपने सांसदों पर इस कार्यक्रम में जाने से रोक लगाई थी। लेकिन इसके बावजूद नुसरत जहां ने इस कार्यक्रमम में हिस्सा लिया। जिसके कारण टीएमसी की निंदा हो रही है।

लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर दोनों दल आमने सामने होंगे। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद वह लगातार टीएमसी के विधायकों और नेताओं को तोड़ रही थी। उससे राज्य में भाजपा की ताकत बढ़ती ही जा रही थी।  लेकिन ये उपचुनाव दोनों दलों की जमीन को बताएंगे। क्योंकि राज्य में अभी भी टीएमसी बहुत मजबूत है।