धारा 370  

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मसले के द्विपक्षीय हल का सुझाव दिया है

भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 खत्म कर देने के बाद से पाकिस्तान लगातार बेचैन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले पर कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन उसने अपनी खराब आर्थिक हालात के बावजूद जंग की तैयारी शुरु कर दी है। 
 

जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाने संबंधी भारतीय संसद के फैसले से पाकिस्तान इतना बौखला गया है कि उसने भारत को तबाह और बर्बाद करने की बेहद खतरनाक साजिश रची है। पाकिस्तान 15 अगस्त तक भारत में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में जुटा हुआ है। इसके लिए वहां की बदनाम खुफिया एजेन्सी आईएसआई ने अफगानिस्तान में लड़ रहे ट्रेंड आतंकियों को बुलावा भेजा है।  
 

जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाए जाने के बाद से सीमा पर दुश्मन देश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। जिसे देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट पर है। नार्थ आर्मी कमांडर  नेअपने सैनिकों को लगातार चौकस रहने का आदेश दिया है। 
 

जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 हटाने के मामले में भले ही बिहार में सत्तासीन नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाईटेड ने संसद में भाजपा का विरोध किया हो। लेकिन अब जेडीयू में इस मसले पर फूट पड़ गई है। इस मामले में अपनी पार्टी के रुख से कई जेडीयू नेता संतुष्ट नहीं हैं। 
 

कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने धारा 370 हटाने पर ऐसा बयान दिया है। जिसे सुनकर लगता है कि वह कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि भारत के दुश्मन पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान भी बिल्कुल ऐसा ही मानता है। 
 

जम्मू कश्मीर में धारा 370 और उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति से ज्यादा भावनात्मक मुद्दा था। क्योंकि यह मुद्दा उन्हें अपनी विचारधारा के पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से विरासत में हासिल हुआ था। यह वही डॉ. मुखर्जी हैं जिनका नाम  संसद में बहस के समय गृहमंत्री अमित शाह सहित कई बीजेपी नेताओं ने बार बार लिया। आईए आपको बताते हैं कि केन्द्र सरकार के वर्तमान कदम से श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रिश्ता था। आखिर क्यों उनके इस सपने को पूरा करने के नाम पर भाजपा ने इतना बड़ा रिस्क लिया। 
 

राज्यसभा में सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया। केन्द्र सरकार को इस बिल के लिए कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला। हालांकि जदयू ने इस का विरोध किया। लेकिन इस विरोध करने वाली सबसे बड़ी कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन नहीं दिया। जिसके बाद पार्टी सदन में अलग-थलग नजर आई। अब कांग्रेस की परेशानी यहीं नहीं कम हुई है बल्कि पार्टी में भी दो गुट हो गए हैं।

जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के बाद अब राम मंदिर मामले के समाधान की बारी है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आज से रोजाना सुनवाई शुरु हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही इस मामले पर भी फैसला आ जाएगा। 
 

जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद विदेश मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को दी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अफसरों ने चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित अन्य देशों के राजनयिकों से मुलाकात की और उन्हें मौजूदा घटनाक्रम की जानकारी दी गई। 

जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा 370 हटाने का विरोध करना कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ गया है। राज्यसभा में उसके चीफ व्हिप ने अपने दल के रवैये के विरोध में पार्टी छोड़ दी है। वहीं सपा के भी एक सांसद ने अपनी पार्टी छोड़ दी है। 
 

जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियां हमेशा से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को लुभाती रही है। यहां के नजारे विदेशी लोकेशन को मात देते हैं। यहां अलगाववाद के प्रसार से पहले बहुत सी फिल्मों की शूटिंग होती थी। लेकिन जब से वादी में आतंकियों का खूनी खेल शुरु हुआ, तब यहां फिल्मों की शूटिंग कम हो गई। लेकिन अब सरकार द्वारा धारा 370 हटाए जाने से एक बार फिर कश्मीर घाटी में फिल्मों की शूटिंग शुरु हो सकती है। आईए एक नजर डालते हैं कश्मीर में शूट हुई कुछ बड़ी फिल्मों पर-

धारा 370 के कई ऐसे हिस्से थे। जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं का प्रसार होता था। लेकिन अब इसके हट जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह पूरा प्रदेश अब भारत का अखंड हिस्सा बन चुका है। आईए तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर की स्थिति में-
 

आर्टिकल 35-ए आजादी मिलने के सात साल बाद यानी साल 1954 में अस्तित्व में आया था। यह एक अस्थायी उपबंध था जिसे राज्य में हालात को उस समय स्थिर करने के लिए जोड़ा गया था।  इस अनुच्छेद 35-ए को संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया। बल्कि इसे शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच 1952 के दिल्ली समझौता के बाद 1954 में को संविधान में जोड़ा गया। 35ए के जरिए भारतीय नागरिकता को जम्मू-कश्मीर की राज्य सूची का मामला बना दिया। लेकिन अब मोदी सरकार की इच्छा शक्ति की वजह से अब यह विवादास्पद प्रावधान इतिहास का हिस्सा बन चुका है। 
 

राज्यसभा से पास होने के बाद पूरे देश से तीन तलाक की कुप्रथा खत्म कर दी गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की महिलाएं अभी भी तीन तलाक का दंश झेलती रहेंगी। भले ही लोकसभा और राज्यसभा इसके खिलाफ कानून पास कर दे और खुद राष्ट्रपति भी मंजूरी दे दें। इसकी वजह है 35-ए, जिसे हटाने के लिए सरकार को फिर से तीन तलाक जैसी ही रणनीति तैयार करनी होगी।